मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक मुलाला त्याच्या पालकांचे प्रेम, मार्गदर्शन आणि भावनिक आधार मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पालक वेगवेगळ्या देशांमध्ये राहत असले तरीही हे कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येणार नाही.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आयर्लंडमध्ये पत्नीसोबत राहणाऱ्या आपल्या ९ वर्षांच्या मुलाशी व्हिडिओ कॉलवर बोलण्याची परवानगी मागितलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.

वडिलांची मागणी मान्य करत खंडपीठाने आदेश दिला की, आयर्लंडच्या वेळेनुसार वडील दर रविवारी सकाळी १० ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत दोन तास व्हिडिओ कॉलवर मुलाशी बोलू शकतात. ही प्रक्रिया कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पूर्ण होईल याची खात्री दोन्ही पालकांनी करावी, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.

न्यायालयाने म्हटले – पालकांमधील भांडण मुलाच्या मानसिक आरोग्यासाठी हानिकारक

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की मुलाला त्याच्या वडिलांपासून किंवा आईपासून वेगळे केल्याने त्याच्या विकासावर आणि भविष्यावर वाईट परिणाम होतो. पालकांमधील भांडण मुलाला अनावश्यक संघर्षात ढकलते, जे त्याच्या आयुष्यासाठी आणि मानसिक आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- पालकांशी संपर्कात राहणे ही मुलाची जबाबदारी आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की मुलाला वडिलांपासून दूर नेणे म्हणजे त्याला त्याच्या प्रेमापासून आणि मार्गदर्शनापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की मुलांची जबाबदारी आहे की त्यांनी आई आणि वडील दोघांच्याही संपर्कात राहावे जेणेकरून त्यांचा संतुलित विकास होऊ शकेल.