सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी पश्चिम बंगालमधील १.२५ कोटी मतदारांना त्यांचे नाव मतदार यादीत नोंदवण्यासाठी आणखी एक संधी दिली. त्यांना १० दिवसांत त्यांचे कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यास सांगितले. निवडणूक आयोगाने राज्यात स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) दरम्यान नाव, आडनाव, वयातील त्रुटींमुळे १.२५ कोटी मतदारांना लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी नोटीस जारी केली होती. कोर्टाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाने त्रुटी असलेली मतदार यादी ग्रामपंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय आणि वॉर्ड कार्यालयात सार्वजनिकरित्या लावावी, जेणेकरून लोकांना माहिती मिळेल. सीजेआय सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केवळ तर्काच्या आधारावर सामान्य लोकांना त्रास दिला जाऊ शकत नाही. मतदार यादीत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया आवश्यक आहे, परंतु ती पारदर्शक आणि वेळेवर असावी. निवडणूक आयोगाने लोकांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. कोर्ट रूम लाईव्ह: याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल, निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी SIR वरील मागील 4 प्रमुख सुनावण्या 15 जानेवारी: निवडणूक आयोगाने म्हटले होते- आम्ही देशातून बाहेर काढत नाही आहोत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की – SIR अंतर्गत आयोग फक्त हे ठरवतो की एखादी व्यक्ती मतदार यादीत राहण्यास पात्र आहे की नाही. यामुळे फक्त नागरिकत्व पडताळले जाते. SIR मुळे कोणाचेही डिपोर्टेशन (देशातून बाहेर काढणे) होत नाही, कारण देशातून बाहेर काढण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे. 6 जानेवारी: निवडणूक आयोग म्हणाले – यादी योग्य ठेवणे हे आमचे काम आहे निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मतदार यादीचे स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) करण्याचे त्याला पूर्ण अधिकार आहेत. आयोगाने हे देखील सांगितले की, कोणताही परदेशी नागरिक मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये, ही त्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. आयोगातर्फे हजर झालेल्या वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, संविधानानुसार, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि न्यायाधीश यांसारख्या सर्व प्रमुख पदांवर नियुक्तीसाठी भारतीय नागरिक असणे ही अनिवार्य अट आहे. 4 डिसेंबर: सुप्रीम कोर्ट म्हणाले – BLOs च्या कामाचा ताण कमी करा सुप्रीम कोर्टाने 4 डिसेंबर रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिला की, त्यांनी SIR मध्ये कार्यरत असलेल्या बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या (BLOs) कामाचा ताण कमी करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा विचार करावा. सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश अभिनेता विजय यांच्या ‘तमिलगा वेत्रि कझगम’ (TVK) या पक्षाच्या याचिकेवर दिले, ज्यात मागणी करण्यात आली होती की, वेळेवर काम करू न शकणाऱ्या BLOs (बूथ लेव्हल ऑफिसर) विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई करू नये. 26 नोव्हेंबर: निवडणूक आयोग म्हणाला- राजकीय पक्ष भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत सर्वोच्च न्यायालयात २६ नोव्हेंबर रोजी SIR विरुद्ध दाखल केलेल्या तमिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले- SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
Source link
