सर्वोच्च न्यायालयाचे 9 न्यायाधीशांचे घटनापीठ 17 मार्चपासून औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अंतर्गत ‘उद्योग’ या शब्दाची व्याख्या करण्याच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर सुनावणी सुरू करेल. या पीठाचे अध्यक्षस्थान सरन्यायाधीश सूर्यकांत भूषवतील. 16 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने ठरवले होते की, हे पीठ उद्योगाची व्याख्या, सरकारी संस्थांची स्थिती, स्वयंसेवी संस्था/धर्मादाय संस्थांची भूमिका आणि 1978 च्या जुन्या निर्णयाचे पुनरावलोकन यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय देईल. हे प्रकरण या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे कोणत्या संस्थांना कामगार कायदे लागू होतील हे निश्चित होईल. उद्योगाची व्याख्या निश्चित झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर (उदा. कर्मचारी कपात, वेतन, युनियन) परिणाम होईल का? 9 न्यायाधीशांच्या पीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश आहे. सुनावणी 18 मार्च रोजी संपेल. ‘उद्योग’ शब्दावर वाद का… 1978 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांनी ‘बंगळूर वॉटर सप्लाय अँड सीवरेज बोर्ड’ प्रकरणात (1978) उद्योगाची विस्तृत व्याख्या दिली होती. या निकालाच्या परिच्छेद 140 ते 144 मध्ये असे म्हटले होते की, जिथे नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यात संबंध आहे आणि कोणतीही सेवा/काम होते, तो उद्योग असू शकतो. या व्याख्येमुळे सरकारी विभाग, रुग्णालये, शाळा, स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांनाही उद्योग मानले जाऊ लागले आणि त्यांच्यावर कामगार कायदे लागू झाले. मे 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 2(j) मध्ये ‘उद्योग’ या शब्दाच्या व्याख्येच्या स्पष्टीकरणाशी संबंधित हे प्रकरण एका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. खंडपीठाने म्हटले होते की, मोठ्या खंडपीठाला सर्व कायदेशीर प्रश्नांच्या प्रत्येक पैलूवर आणि सखोलतेने विचार करावा लागेल. यानंतर 2017 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, त्यांच्या मते, त्यांच्यासमोर आलेल्या अपीलांना नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवले पाहिजे, कारण या मुद्द्याचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालय या मुद्द्यांवर निर्णय देईल…
Source link
