लोकसभेत शुक्रवारी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी तीन खासगी सदस्य विधेयकं सादर केली. एका विधेयकात वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर इतर दोन विधेयकं राज्यांची पुनर्रचना, काम करणाऱ्या लोकांचे कामाचे तास आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित आहेत.

थरूर यांनी वैवाहिक बलात्काराबाबत म्हटले की, “लग्न कोणत्याही प्रकारे हिंसेचा परवाना नाही. पत्नीची संमती प्रत्येक परिस्थितीत आवश्यक आहे.”

बळजबरीने केलेले लैंगिक संबंध हिंसा आहे, मग ते नाते पती-पत्नीचे का असेना

थरूर यांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील ती तरतूद रद्द करण्याची मागणी केली आहे, ज्यात असा अपवाद आहे की जर पत्नी 18 वर्षांवरील असेल तर पतीचे संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा मानले जाणार नाही. थरूर यांनी याला “जुनी आणि पितृसत्ताक विचारसरणी” असे संबोधत म्हटले की, हा कायदा विवाहित महिलांच्या हक्कांना कमकुवत करतो.

शशी थरूर यांनी X वर लिहिले, “नाही म्हणजे नाहीच. लग्न कोणत्याही महिलेचे स्वातंत्र्य किंवा तिची सुरक्षा हिरावून घेऊ शकत नाही. जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवणे ही हिंसा आहे, मग नाते कोणतेही असो.” एखाद्या महिलेच्या कपड्यांवरून, तिच्या व्यवसायावरून, जातीवरून किंवा तिच्या मागील कोणत्याही गोष्टीवरून संमती गृहीत धरणे केवळ चुकीचे नाही, तर तिच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन देखील आहे.

राज्यांच्या पुनर्रचनेवर आयोग स्थापन करा

थरूर यांनी राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्मिती व पुनर्रचनेसाठी स्थायी आयोग स्थापन करण्यासंबंधी दुसरे विधेयक सादर केले. ते म्हणाले की, भारतासारख्या मोठ्या आणि विविधतेने नटलेल्या देशात नवीन राज्यांची मागणी आणि सीमांचे वाद वेळोवेळी उद्भवत असतात. त्यामुळे निर्णय कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न घेता, डेटा, लोकसंख्या, प्रशासकीय क्षमता, सांस्कृतिक ओळख आणि स्थानिक लोकांची इच्छा यांसारख्या मानकांवर आधारित असावेत.

हा आयोग या पैलूंवर अभ्यास करून सरकारला सूचना देईल जेणेकरून भविष्यात असे निर्णय अधिक पारदर्शक आणि टिकाऊ होऊ शकतील.

कामाचे तास निश्चित असावेत

थरूर यांचे तिसरे विधेयक कामकाजी लोकांच्या वाढत्या थकवा आणि तणावावर लक्ष केंद्रित करते. त्यांनी सांगितले की, देशातील निम्म्याहून अधिक कर्मचारी आठवड्यातून ४९ तासांपेक्षा जास्त काम करतात आणि बहुतेक तरुण व्यावसायिक मानसिक थकवा आणि कामाच्या अति दबावाला सामोरे जात आहेत.

विधेयकात खालील सूचना दिल्या आहेत-

थरूर म्हणाले की, यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सुधारेल आणि कामाच्या ठिकाणचे वातावरणही निरोगी होईल.

प्रायव्हेट मेंबर बिल म्हणजे काय?

जेव्हा कोणताही खासदार, जो मंत्री नाही, आपल्या वतीने नवीन कायदा प्रस्तावित करतो किंवा एखाद्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी करतो, त्याला प्रायव्हेट मेंबर बिल म्हणतात. तर सरकारतर्फे आणलेल्या विधेयकाला सरकारी बिल म्हणतात.

खाजगी सदस्यांची विधेयके फार कमी वेळा मंजूर होतात, पण अनेकदा ते महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सार्वजनिक आणि संसदीय चर्चेला सुरुवात करतात आणि पुढे कायद्यांच्या निर्मितीला दिशा देतात.