केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या (EC) मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीत न्यायाधीशाची उपस्थिती आवश्यक नाही. संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही. केंद्राने म्हटले की, एखाद्या न्यायाधीशाला निवड समितीत समाविष्ट करणे हा संसदेचा निर्णय असू शकतो, परंतु याला संवैधानिक बंधन मानले जाऊ शकत नाही. ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, 2023’ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एका केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे केली जाईल. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्थेत भारताच्या सरन्यायाधीशांनाही (CJI) यात समाविष्ट केले होते. 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली होती मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले होते की, जोपर्यंत संसद यावर कायदा करत नाही, तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि CJI यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार होईल. त्यानंतर केंद्र सरकारने नवीन कायदा आणला. हा कायदा 2 जानेवारी 2024 पासून लागू झाला. यानुसार, आता निवड समितीत पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. CJI यांना या समितीतून वगळण्यात आले. सरकारचे 4 मुख्य मुद्दे… 14 मे: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- जेव्हा सरकारलाच निर्णय घ्यायचा आहे, मग समितीत विरोधी पक्षनेत्याला ठेवण्याचा दिखावा कशाला? सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (EC) नियुक्ती प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला होता. न्यायालयाने म्हटले होते- जर सरकारलाच निर्णय घ्यायचा असेल तर निवड समितीत विरोधी पक्षनेत्याला (LoP) ठेवून स्वातंत्र्याचा दिखावा करण्याची गरज काय आहे. 6 मे: सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते- आम्हाला कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने 6 मे रोजी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विचारले होते की, न्यायालय संसदेला नवीन कायदा बनवण्याचे निर्देश देऊ शकते का? बेंचने सांगितले की, एका याचिकेत संसदेला कायदा बनवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पण न्यायालय असे निर्देश देऊ शकते का आणि ही याचिका सुनावणीयोग्य आहे का, कारण कायदा बनवणे हा संसदेचा विशेषाधिकार आहे. 12 मे: राहुल म्हणाले- विरोधी पक्षनेता रबर स्टॅम्प नाही राहुल गांधी यांनी १२ मे रोजी पंतप्रधान निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत नवीन सीबीआय संचालकाच्या निवडीवर आपली असहमती दर्शवली होती. राहुल यांनी आरोप केला की, निवडीसाठी दिलेल्या ६९ उमेदवारांची यादी आहे, त्यांना त्यांची माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. त्यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, सरकारने निवड प्रक्रिया केवळ एक औपचारिकता बनवली आहे. एखाद्या आधीच ठरलेल्या व्यक्तीची निवड होते. विरोधी पक्षनेता रबर स्टॅम्प नसतो. पंतप्रधान निवासस्थान ७, लोक कल्याण मार्ग येथे झालेल्या या बैठकीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे देखील उपस्थित होते. बैठक सुमारे एक तास चालली. बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर राहुल यांनी सोशल मीडियावर एक पत्र शेअर केले, ज्यात त्यांनी आपल्या असहमतीचे कारण सांगितले.
Source link
