सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेचा काही भाग ‘राजापेक्षा अधिक निष्ठावान सिंड्रोम’ने ग्रासलेला आहे. म्हणजेच, हे भाग राजापेक्षाही अधिक निष्ठावान असण्याची प्रवृत्ती स्वीकारत आहेत. यामुळेच लोक महिनोनमहिने तुरुंगात सडत राहतात. न्यायमूर्ती भुईया यांनी हे विधान रविवारी बंगळुरू येथे झालेल्या सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान केले. ‘विकसित भारतात न्यायपालिकेची भूमिका’ या विषयावरील पॅनल चर्चेदरम्यान न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले- काही प्रकरणांमध्ये व्यवस्था इतकी कठोर होत आहे की, गरजेपेक्षा जास्त खटले दाखल होत आहेत. बार अँड बेंचच्या एका बातमीनुसार, न्यायमूर्ती भुईया यांनी सरकार आणि न्यायपालिकेचे संबंध, PMLA, UAPA कायद्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वापराबाबतही आपले मत मांडले. त्यांनी निदर्शने आणि सोशल मीडियावरील क्रियाकलाप यांसारख्या लहान मुद्द्यांवर मनमानी पद्धतीने फौजदारी खटले दाखल करण्याच्या कृतीचा निषेध केला. UAPA आणि PMLA कायद्याचा गरजेपेक्षा जास्त वापर त्यांचे महत्त्व कमी करत आहे आपल्या भाषणादरम्यान न्यायमूर्ती भुईया यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) आणि बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम (UAPA) सारख्या कायद्यांखालील आरोपींना दीर्घकाळ कोठडीत ठेवण्यावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले- PMLA, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी एक मोठे साधन आहे, परंतु कायद्याचा गरजेपेक्षा जास्त वापर त्याचा परिणाम कमकुवत करतो. तर, UAPA बद्दल ते म्हणाले की, जेव्हा दोषसिद्धीचा दर जवळपास 5% पेक्षाही कमी आहे, तर आरोपीला अनेक वर्षे तुरुंगात का ठेवले जावे? न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले की, सोशल मीडिया पोस्टशी संबंधित काही वाद हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला एसआयटी (SIT) स्थापन करावी लागली, ज्यामुळे केवळ वेळेचा अपव्यय झाला. विकसित भारत राजकीय घोषणा, न्यायालयांनी यापासून दूर राहावे न्यायमूर्ती भुईया यांनी न्यायव्यवस्थेला विकसित भारतासारख्या राजकीय घोषणांशी जास्त जोडण्याविरुद्धही इशारा दिला. ते म्हणाले- ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना एक राजकीय उद्दिष्ट आहे आणि न्यायालयांनी आपल्या कामकाजात स्वतंत्र राहिले पाहिजे. जेव्हा आपण विकसित भारताविषयी बोलतो, तेव्हा वादविवाद आणि मतभेदांसाठी वाव असला पाहिजे. मतभेदांना गुन्हा मानले जाऊ नये. दलित व्यक्तीशी भेदभाव होत राहिल्यास, विकास सार्थक होऊ शकत नाही पॅनल डिस्कशनदरम्यान न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले- “भारतात दलितांवरील भेदभावासारख्या सामाजिक दरी सहन केल्या जाऊ शकत नाहीत. पालक असा हट्ट करू शकत नाहीत की मुले दलित महिलेच्या हातचे जेवण खाणार नाहीत. आपण अशी परिस्थिती सहन करू शकत नाही जिथे दलित पुरुष, अनुसूचित जातीच्या पुरुषांना गल्लीत उभे केले जाते आणि लोक त्यांच्यावर लघवी करतात. हे विकासाचे मॉडेल असू शकत नाही. व्यक्तीच्या सन्मानाचे रक्षण केले पाहिजे.”
Source link
