नवी दिल्ली35 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
देशभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाब्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी भाजप खासदार आणि अभिनेते रवी किशन यांनी बुधवारी केली. लोकसभेत शून्य प्रहरात ते म्हणाले की, देशात कुठेही कोणत्याही अन्नपदार्थाच्या किंवा डिशच्या किमती आणि गुणवत्तेत एकरूपता नाही.
रवी किशन यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात त्यांची मागणी मांडली. ते म्हणाले- काही ठिकाणी ढाब्यात तुम्हाला समोसा X दराने मिळतो, तर Y दराने. काही ठिकाणी छोटा समोसा मिळतो, तर काही ठिकाणी मोठा. काही दुकानांमध्ये तुम्हाला १०० रुपयांना दाल तडका मिळतो, तर काही ठिकाणी १२० रुपयांना मिळतो आणि काही हॉटेलमध्ये १००० रुपयांना मिळतो.
गोरखपूरच्या खासदाराने सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक बदल केले आहेत, परंतु या क्षेत्राकडे लक्ष दिले गेले नाही. म्हणूनच, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत अन्न मिळावे यासाठी सरकारने कायदा करावा अशी माझी मागणी आहे.
खासदार म्हणाले- स्वयंपाकात वापरल्या जाणाऱ्या तेल आणि तूपाची माहितीही मेनूमध्ये असावी
रवी यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे- देशभरातील हॉटेल्स आणि ढाब्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या प्रमाणासाठी एक मानक असायला हवे. हॉटेल्सच्या मेनू कार्डवर फक्त किंमत नमूद असते, प्रमाण नाही. यामुळे ग्राहकांचा गोंधळ होतो आणि अन्नाची नासाडी देखील होते. मी अशी मागणी करतो की कायद्याने हे ठरवावे की मेनूमध्ये किंमतीसोबत अन्नपदार्थाचे प्रमाण देखील नमूद केले पाहिजे.
अन्न कोणत्या तेलात किंवा तूपात शिजवले जाते याची माहिती देखील दिली पाहिजे. ग्राहकाला तो किती प्रमाणात पैसे देत आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
FASSI भारतातील अन्न उत्पादनांची मानके ठरवते
FSSAI भारतातील अन्न उत्पादनांचे मानके ठरवते. त्याचे पूर्ण नाव भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण आहे. त्याची स्थापना ऑगस्ट २०११ मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. अन्न मानके निश्चित करणे, तपासणी आणि परवाना देणे. लेबलिंग नियम बनवणे, अन्नाच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणे, नागरिकांना जागरूक करणे ही FSSAI ची जबाबदारी आहे.
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ हा सर्वात महत्त्वाचा कायदा आहे, ज्यामध्ये अन्नाशी संबंधित सर्व जुने कायदे एकाच ठिकाणी समाविष्ट करण्यात आले होते. या कायद्याअंतर्गत FSSAI ची स्थापना करण्यात आली.
याअंतर्गत, हा कायदा संपूर्ण भारतात अन्न उत्पादनांचे उत्पादन, वितरण, साठवणूक, विक्री, आयात यावर नियम बनवतो. अन्न व्यावसायिकांना FSSAI परवाना किंवा नोंदणी घेणे अनिवार्य आहे.
भेसळ, दूषित अन्न, चुकीचे ब्रँडिंग यासाठी कठोर शिक्षेची आणि मोठ्या शिक्षेची तरतूद आहे. या अंतर्गत, भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर ₹ 2 ते ₹ 10 लाख दंड किंवा तुरुंगवास होऊ शकतो आणि चुकीची/खोटी जाहिरात दिल्याबद्दल ₹ 10 लाख दंड होऊ शकतो.
