राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत पुणे जिल्हा परिषदेतील नवनियुक्त सदस्यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी समन्वयाने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या बैठकीला आमदार राहुल कुल, आमदार शरद सोनावणे, आमदार बाबाजी काळे, भाजप प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे, प्रदीप कंद, माजी मंत्री बाळा भेगडे, माजी आमदार संजय जगताप आणि संग्राम थोपटे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व नवनियुक्त सदस्य उपस्थित होते. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे १०, शिवसेना (शिंदे गट) ४, शिवसेना (उबाठा गट) ६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) १ असे सदस्य निवडून आले होते. या सर्व सदस्यांनी बैठकीत जिल्ह्यातील विविध समस्यांवर चर्चा केली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यावर यावेळी भर देण्यात आला. एमएनजीएलचे कनेक्शन तात्काळ उपलब्ध करुन द्या- चंद्रकांतदादा पाटील युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे पाईप नॅचरल गॅस ची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ही वाढती गरज ओळखून नागरिकांना तात्काळ नवीन कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पाटील यांनी दिले. तसेच, मनुष्यबळाची कमतरता भासत असल्यास लोकसहभागातून १०० कर्मचारी उपलब्ध करुन देऊ, अशी ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली. आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे नैसर्गिक गॅसच्या मागणीत वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाटील यांची एमएनजीएलच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली. कोथरुड विधानसभा मतदारसंघासह संपूर्ण पुणे शहरात पीएनजी पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू राहण्याबाबत त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी एमएनजीएलचे डायरेक्टर कुमार शंकर, कमर्शियल डायरेक्टर शंकर करजगी, स्वतंत्र डायरेक्टर बागेश्री मंठाळकर, व्हाईस प्रेसिडेंट शत्रुघ्न सिंह, रितेश इंगोले, ओंकार डुबल, लोकेश सरोदे आदी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला पाटील यांनी एमएनजीएलच्या शहरातील पुरवठा, तांत्रिक अडचणी याबबतचा सविस्तर आढावा घेतला. तसेच, मागणी आणि पुरवठ्याबाबत ही सविस्तर माहिती जाणून घेतली. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अचानक मागणी वाढल्याने नागरिकांशी समन्वय साधून भागांत पाईप लाईन पोहोचवण्याचे काम जलदगतीने पुरवावे. तसेच, कामाला गती देण्यासाठी जर मनुष्यबळाची कमतरता भासत असेल, तर लोकसहभागातून १०० कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
Source link
