काँग्रेसने सोमवारी दावा केला आहे की, संसदेत पीएम केअर फंड, पीएम राष्ट्रीय मदत निधी (PMNRF) आणि राष्ट्रीय संरक्षण निधी (NDF) संबंधित प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. हे निर्देश थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने लोकसभा सचिवालयाला दिले आहेत. काँग्रेसने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ या दैनिकाच्या अहवालाला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर करत हा दावा केला आहे. यात असे म्हटले आहे की, पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) लोकसभा सचिवालयाला सांगितले आहे की, संसदेत कोणताही सदस्य या निधींवर प्रश्न विचारणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी. यानंतर काँग्रेसने म्हटले आहे की, ही थेट हुकूमशाही आहे. संसदेचा अपमान आहे आणि खासदारांच्या अधिकारांवर हल्ला आहे. काँग्रेसने X वर 4 प्रश्न विचारले आहेत- द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, 30 जानेवारी रोजी पीएमओने लोकसभा सचिवालयाला कळवले की, तिन्ही निधींशी संबंधित प्रश्न आणि प्रकरणे लोकसभेच्या कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियम 41(2) (viii) आणि 41(2)(xvii) अंतर्गत स्वीकारार्ह नाहीत. पीएम केअर्स फंडबद्दल जाणून घ्या… पीएम केअर्स फंड 27 मार्च 2020 रोजी कोविड-19 चा प्रसार झाल्यानंतर स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर असे नमूद केले आहे की, कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन किंवा कठीण परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि बाधित लोकांना मदत करण्याच्या मुख्य उद्देशाने, एका विशेष निधीची गरज लक्षात घेऊन- ‘प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स फंड (PM केअर्स फंड)’ या नावाने एक सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला आहे. हा निधी सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्त संस्था म्हणून नोंदणीकृत करण्यात आला होता आणि त्याची विश्वस्त संस्था नोंदणी (ट्रस्ट डीड) 27 मार्च 2020 रोजी नवी दिल्ली येथे नोंदणी अधिनियम, 1908 अंतर्गत नोंदणीकृत करण्यात आली आहे. पीएम केअर फंडाच्या 2022-23 च्या पावत्या आणि देयके खात्याच्या अहवालानुसार, मार्च 2023 च्या अखेरीस एकूण शिल्लक 6,283.7 कोटी रुपये होती. पंतप्रधान कार्यालयाकडून (PMO) 30 जानेवारी 2026 रोजीच्या संप्रेषणामध्ये नमूद केलेले उर्वरित दोन निधी देखील पंतप्रधान कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली आहेत.
Source link
