पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी आसामच्या दौऱ्यावर आहेत. पंतप्रधान चाबुआ एअरफील्डवर पोहोचले आणि नंतर दिब्रुगडमधील मोरन बायपास येथील ईएलएफ येथे हवाई दलाच्या सी-१३० विमानात चढले. पंतप्रधानांचे विमान दिब्रुगडजवळील मोरन बायपासवरील आपत्कालीन लँडिंग सुविधा (ELF) येथे उतरले. ही हवाई पट्टी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे, कारण ती चीन सीमेपासून फक्त ३०० किमी अंतरावर आहे.
ईशान्य भारतातील आपत्कालीन परिस्थितीत लष्करी आणि नागरी विमानांना लँडिंग आणि टेकऑफमध्ये मदत करण्यासाठी हवाई दलाने विशेषतः ईएलएफची रचना केली होती. हे ईएलएफ नैसर्गिक आपत्ती आणि युद्धसदृश परिस्थितीत ईशान्येकडील बचाव आणि मदत कार्यांना गती देईल. पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत, राफेल आणि सुखोईसह १६ लढाऊ विमाने ईएलएफ येथे हवाई प्रदर्शन करत आहेत. या प्रात्यक्षिकादरम्यान, विमान महामार्गावरूनच लँडिंग आणि टेकऑफचे प्रात्यक्षिक दाखवेल. हे प्रात्यक्षिक अंदाजे ३०-४० मिनिटे चालेल. आसाममध्ये तयार झालेली ईशान्येकडील पहिली आपत्कालीन लँडिंग सुविधा
मोरान एअरस्ट्रिप NH-127 च्या 4.4 किलोमीटर लांब भागावर बांधण्यात आली आहे. ही भारताची पहिली आपत्कालीन लँडिंग सुविधा (ELF) आहे, जी लष्करी आणि नागरी विमानांसाठी वापरली जाऊ शकते. ELF म्हणजे युद्ध किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत विमाने महामार्गावर उतरू किंवा उड्डाण करू शकतात. यामुळे रस्त्याचा दुहेरी फायदा होतो. दैनंदिन वाहतुकीसोबतच लष्करी गरजांसाठीही. ही एअरस्ट्रिप ईशान्येकडील सामरिक महत्त्व वाढवते, कारण हा प्रदेश चीनच्या सीमेला लागून आहे. 3,030 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला सहा-पदरी एक्स्ट्राडोज्ड प्री-स्ट्रेस्ड काँक्रीट सुमारे ₹3,030 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला कुमार भास्कर वर्मा सेतू हा ईशान्य भारतातील पहिला सहा-पदरी एक्स्ट्राडोज्ड प्री-स्ट्रेस्ड काँक्रीट (PSC) पूल आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर बांधलेला 1.24 किमी लांबीचा हा पूल गुवाहाटी आणि नॉर्थ गुवाहाटीला जोडेल. तो सुरू झाल्यामुळे दोन्ही क्षेत्रांमधील प्रवासाचा वेळ घटून सुमारे सात मिनिटांपर्यंत येईल. भूकंपप्रवण क्षेत्राचा विचार करून, पुलामध्ये बेस आयसोलेशन तंत्रज्ञान आणि उच्च-कार्यक्षमतेच्या स्टे केबल्स वापरण्यात आल्या आहेत. यासोबतच ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टीम (BHMS) देखील स्थापित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पुलाच्या स्थितीचे रिअल-टाइम निरीक्षण करणे शक्य होईल. मोदी कामरूप जिल्ह्यातील अमिंगांव येथे ईशान्येकडील प्रदेशासाठी नॅशनल डेटा सेंटरचेही उद्घाटन करतील. 8.5 मेगावॉटची मंजूर क्षमता आणि प्रति रॅक सरासरी 10 किलोवॉट क्षमता असलेले हे अत्याधुनिक डेटा सेंटर विविध सरकारी विभागांच्या महत्त्वाच्या डिजिटल ॲप्लिकेशन्सचे होस्टिंग करेल आणि इतर राष्ट्रीय डेटा सेंटर्ससाठी आपत्कालीन पुनर्प्राप्ती केंद्र (डिजास्टर रिकव्हरी सेंटर) म्हणूनही काम करेल. यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नागरिक सेवांच्या डिजिटल वितरणाला बळकटी मिळेल. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान आयआयएम गुवाहाटीचे उद्घाटन करतील, ज्यामुळे या प्रदेशात उच्च आणि व्यवस्थापन शिक्षणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. 225 इलेक्ट्रिक बसेसना हिरवा झेंडा दाखवतील
पंतप्रधान पीएम-ईबस सेवा योजनेअंतर्गत गुवाहाटी (100), नागपूर (50), भावनगर (50) आणि चंदीगड (25) येथे एकूण 225 इलेक्ट्रिक बसेसना हिरवा झेंडा दाखवतील. या योजनेमुळे 50 लाखांहून अधिक लोकांना स्वच्छ, परवडणारी आणि विश्वसनीय सार्वजनिक वाहतूक सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शहरी गतिशीलता आणि जीवनमान सुधारेल. 4 दिवसांपूर्वीच आसाममध्ये अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली होती पंतप्रधान मोदींचा आसाम दौरा 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा दौरा केवळ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन नाही, तर निवडणुकीचा बिगुल वाजवण्यासाठी आणि पाठिंबा मिळवण्यासाठी एक मोठे व्यासपीठ देखील मानले जात आहे. निवडणूक आयोगाने 10 फेब्रुवारी रोजीच आसाममध्ये SIR नंतर अंतिम मतदार यादी जाहीर केली आहे. यात एकूण सुमारे 2.49 कोटी मतदारांची नावे समाविष्ट आहेत. SIR दरम्यान सुमारे 2.43 लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. आसाम विधानसभा निवडणुकीत NRC- CAA मोठा मुद्दा आसाममध्ये यावर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत NRC (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) आणि CAA (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) चा मुद्दा पुन्हा राजकीय केंद्रस्थानी आहे, कारण राज्याचे राजकारण दीर्घकाळापासून नागरिकत्व आणि ओळखीच्या प्रश्नांभोवती फिरत राहिले आहे. 1985 च्या आसाम करारानुसार, 24 मार्च 1971 नंतर राज्यात आलेल्या लोकांना अवैध स्थलांतरित मानले जाणार होते. याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली NRC अद्ययावत करण्यात आले आणि 2019 मध्ये जारी केलेल्या अंतिम यादीतून सुमारे 19 लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली. यात हिंदू आणि मुस्लिम, दोन्ही समुदायांचे लोक समाविष्ट होते. यामुळे लोकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. टीकाकारांनी म्हटले की, गरीब, ग्रामीण आणि सीमावर्ती भागातील लोकांसाठी 50 वर्षे जुनी कागदपत्रे गोळा करणे अत्यंत कठीण होते. अनेक कुटुंबांमध्ये एका सदस्याचे नाव समाविष्ट झाले, तर दुसऱ्याचे वगळण्यात आले. 2019 मध्ये CAA लागू झाल्यावर वाद आणखी वाढला. हा कायदा 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग देतो. आसाममध्ये याला NRC च्या भावनेच्या विरुद्ध मानले गेले, कारण राज्यात यापूर्वी 1971 च्या कट-ऑफची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी होती. NRC ची यादी अजूनही अधिकृतपणे अधिसूचित (notified) केलेली नाही. सुधारणा/पुनरावलोकन आणि कायदेशीर प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता कायम आहे, त्यामुळे हा मुद्दा अजूनही राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
Source link
