पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेसाठी चीनच्या तियानजिन शहरात दाखल होतील. यादरम्यान ते राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची भेट घेतील. साऊथ ब्लॉकमधील सूत्रांनुसार या बैठकीत सीमावादाच्या निराकरणासाठी आराखडा ठरवला जाऊ शकतो. सीमांकनासाठी तातडीच्या करारास मंजुरीची योजना आहे. याचा अर्थ असा की चर्चेत कोणतीही प्रगती झाली तरी ती साध्य झाली पाहिजे. यासाठी एक कार्यगट स्थापन होऊ शकतो. या करारांतर्गत सिक्कीममध्ये चीनसोबतच्या सीमा वादाचे निराकरण शक्य आहे. या राज्याजवळ २२० किमी भारतीय सीमा चीनशी जोडलेली आहे.

सूत्रांनीदेखील पुष्टी केली की सीमावादासाठी दूरगामी परिणामांसह करार होऊ शकतो. यामध्ये पूर्व लडाखमध्ये एलएसीच्या दोन्ही बाजूंनी ५०-६० हजार सैनिकांची गर्दी कमी करणे, भविष्यात गलवानसारख्या संघर्षाची शक्यता नाकारण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करणे, लष्करी संवाद वाढवणे यावर चर्चा होईल. यासाठीची चौकट देखील तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय, ३५०० किमी लांबीच्या भारत-चीन सीमेवरील मध्य व पूर्वेकडील सेक्टरमध्ये लष्करी जनरल्सच्या पातळीवर एक नवीन यंत्रणा तयार केली जाईल. अरुणाचल, सिक्कीममध्ये लेफ्टनंट जनरल पातळीवर एक संवाद यंत्रणा तयार केली जाईल.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल अलीकडेच चीनला गेले होते. तेव्हा दोन्ही देशांनी या १० मुद्द्यांवर सहमती दर्शविली. सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन गट तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिला गट सीमांकनासाठी व दुसरा गट सीमा क्षेत्रांच्या व्यवस्थापनावर काम करेल. तीन दिवसांपूर्वी चीनचे भारतातील राजदूत शु फेहोंग यांनीही याचा उल्लेख केला होता. २०१८ नंतर मोदी चीनला जात आहेत. त्यानंतर २०२० मध्ये गलवानमध्ये चिनी सैनिकांसोबत रक्तरंजित संघर्ष झाला होता. संबंध बिघडले. संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी अनेक फेऱ्या झाल्या. अखेर, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियाच्या कझान शहरात मोदी-जिनपिंग यांच्या बैठकीपूर्वी दोन्ही सैन्यांनी संघर्षग्रस्त भागातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून संबंध सुधारण्यासाठी जलद प्रयत्न सुरू झाले.

झेलेन्स्की यांचा फोन…

तिआनजिन | जपान दौरा संपवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी संध्याकाळी चीनच्या तियानजिन शहरात पोहोचले. येथे ते रविवारपासून सुरू होणाऱ्या एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होतील. शिखर परिषदेपूर्वी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी मोदींना फोन केला. मोदी म्हणाले, आम्ही संघर्षावर शांततेस पाठिंबा देतो.

एससीएओ खूप महत्त्वाचे…

अमेरिकेने रशियाच्या तेल खरेदीसाठी भारतावर २५% कर लादला असतानाच मोदींचा हा दौरा होत आहे. एससीओ परिषद भारतासाठीदेखील महत्त्वाची आहे. या शिखर परिषदेत २६ देशांचे राष्ट्रप्रमुख सहभागी होतील. जगातील ४०% लोकसंख्या या देशांत राहते. जगाच्या जीडीपीमध्ये या संघटनेचा वाटा २४% आहे.