सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक म्हणजेच सर्व मोठ्या वापरकर्त्यांना (बल्क युजर्सना) किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यावर बंदी घातली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, आता या ग्राहकांना केवळ घाऊक विक्री केंद्रांमधून (बल्क सेल पॉइंट्स) इंधन खरेदी करावे लागेल. ही बंदी सुरुवातीला 90 दिवसांसाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यानंतर ही बंदी नवीन आदेशाद्वारे पुढे वाढवली जाऊ शकते. किरकोळ आणि घाऊक किमतींमधील फरकामुळे घेतला निर्णय मंत्रालयाने देशाच्या काही भागांमध्ये किरकोळ विक्री केंद्रांद्वारे पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत असामान्य वाढ झाल्यानंतर ‘मोटर स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल ऑर्डर-2026’ जारी केला आहे. आदेशात म्हटले आहे की, घाऊक आणि किरकोळ किमतींमधील मोठ्या फरकामुळे व्यावसायिक आणि संस्थात्मक म्हणजेच इन्स्टिट्यूशनल ग्राहक किरकोळ विक्री केंद्रांकडे वळत होते. यामुळे ही विक्री वाढली आहे. दिल्लीत घाऊक आणि किरकोळ किमतींमध्ये ₹39.30 प्रति लिटरचा फरक किमतीतील हा फरक दिल्लीच्या उदाहरणावरून समजू शकतो. दिल्लीत किरकोळ पंपांवर डिझेलची किंमत ₹95.20 प्रति लिटर आहे, तर घाऊक दरात त्याची किंमत ₹134.50 प्रति लिटर आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी पश्चिम आशियातील संकटानंतर सामान्य ग्राहकांना वाढत्या खर्चापासून वाचवण्यासाठी किरकोळ दर कमी ठेवले होते, तर टेलिकॉम टॉवर आणि वीज उत्पादन करणाऱ्या घाऊक ग्राहकांकडून बाजार-आधारित (मार्केट लिंक्ड) दर घेतले जातात. जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे मंत्रालयाच्या मते, जगाच्या काही भागांतील सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम पुरवठा साखळी, शिपिंग लॉजिस्टिक्स आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. याच परिस्थितीमध्ये, घाऊक आणि किरकोळ किमतींमधील फरकामुळे देशाच्या काही भागांमध्ये किरकोळ पंपांवर असामान्य विक्री दिसून आली आहे. दररोज फक्त 200 लिटर डिझेल खरेदी करण्याची मर्यादा निश्चित नवीन आदेशानुसार, व्यावसायिक ग्राहकांना आता त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहक पंपांवरून किंवा घाऊक विक्री चॅनेलवरूनच त्यांची गरज पूर्ण करावी लागेल. याव्यतिरिक्त, किरकोळ आउटलेट्सवर डिझेलची विक्री केवळ वाहनांच्या इंधन टँक किंवा ‘पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह्स सेफ्टी ऑर्गनायझेशन’ (PESO) द्वारे मंजूर केलेल्या कंटेनरपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. किरकोळ डिझेल खरेदी प्रति ग्राहक किंवा वाहनासाठी दररोज जास्तीत जास्त 200 लिटरपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे आणि हे डिझेल पुन्हा विकता येणार नाही. आवश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय टाळण्यासाठी उचलले पाऊल सरकारचे म्हणणे आहे की, किरकोळ केंद्रांद्वारे घाऊक खरेदी केल्याने सामान्य ग्राहकांसाठी येणारा पुरवठा प्रभावित होऊ शकतो, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर तुटवडा आणि आवश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. सार्वजनिक हितासाठी पेट्रोल आणि डिझेलची समान उपलब्धता आणि वितरण राखण्यासाठी या पुरवठ्याचे नियमन करणे आवश्यक झाले होते. साठेबाजी आणि काळ्या बाजारावर कठोर कारवाई या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या आणि इतर अधिकृत इंधन किरकोळ विक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. यासोबतच, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांना साठेबाजी, काळाबाजार, अनधिकृत खरेदी आणि इतर अनियमिततांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत शिक्षा केली जाईल. विशेष परिस्थितीत सरकार सूट देईल या आदेशात सरकारला हा अधिकारही देण्यात आला आहे की, ते कोणत्याही विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही ग्राहक, ग्राहकांचा वर्ग, क्षेत्र किंवा व्यवहाराच्या श्रेणीला या तरतुदींमधून सूट देऊ शकते. यापूर्वी पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले होते की, पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीच्या उपलब्धतेबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही आणि ग्राहकांना पॅनिक खरेदी (घाबरून खरेदी करणे) टाळण्याचा सल्ला दिला होता. कोणाला मानले जाते बल्क युझर? ठोक डिझेल वापरकर्त्यांमध्ये प्रामुख्याने वाहतूक ताफा (ट्रान्सपोर्ट फ्लीट्स), टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स (मोबाइल टॉवर), मोठे उद्योग, बांधकाम कंपन्या आणि वीज निर्मितीसाठी (कॅप्टिव्ह पॉवर जनरेशन) जनरेटर वापरणाऱ्या संस्थांचा समावेश होतो. तेल कंपन्या त्यांच्यासाठी मार्केट-लिंक्ड प्राइसिंगचा वापर करतात.
Source link
