- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : विरोधकांची बैठक बोलावली; सरकारने VB G RAM G कायद्याच्या चर्चेला नकार दिला
नवी दिल्ली30 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी, सरकारने आज कायदेशीर आणि इतर अजेंड्यांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 35 हून अधिक पक्षांचे खासदार सहभागी झाले होते. यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सकारात्मक आणि सुरळीतपणे चालवण्याबाबत चर्चा झाली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करण्याने सुरू होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाईल. या दिवशी रविवार आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर, किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांनी कायदेशीर अजेंडा सामायिक न केल्याच्या आरोपावर म्हटले की, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर सरकार आपला अजेंडा सामायिक करते. विरोधकांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण ऐकणेही महत्त्वाचे आहे. त्यांनी मनरेगाऐवजी आणलेल्या VB-G RAM-G कायद्यावर चर्चेची मागणी फेटाळून लावली.
बैठकीनंतर विरोधी खासदारांची प्रतिक्रिया-
- शिवसेना (UBT) खासदार अरविंद सावंत- सर्वांनी आपापल्या राज्यांनुसार आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. प्रदूषण, एसआयआर (SIR), वाढती बेरोजगारी यांसारखे अनेक मुद्दे आहेत आणि बरेच काही.
- समाजवादी पार्टी खासदार राम गोपाल यादव- या अर्थसंकल्पातून कोणालाही काहीही मिळणार नाही. अर्थसंकल्प फक्त त्यांच्यासाठी आहे ज्यांच्याकडे संपत्ती आहे.
- आप खासदार संजय सिंह- मी हा मुद्दा उपस्थित केला की सरकार परराष्ट्र धोरणात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, मग ते बांगलादेशात हिंदूंवर होणारे अत्याचार असोत किंवा अमेरिकेकडून पंतप्रधानांना सातत्याने अपमानित करण्याचा मुद्दा असो. या सर्व मुद्द्यांवरची शांतता देशात चिंता निर्माण करत आहे.मी शंकराचार्यांचा मुद्दाही उपस्थित केला, प्रयागराजमध्ये त्यांचा अपमान कसा करण्यात आला. मी एसआयआर (SIR) चा मुद्दाही उपस्थित केला, आणि एसआयआर (SIR) च्या नावावर किती मते हटवण्यात आली.
सर्वपक्षीय बैठकीची छायाचित्रे…
राजनाथ सिंह, केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित होते.
सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेस खासदार जयराम रमेश आणि पक्षाचे इतर नेतेही उपस्थित आहेत. फोटो- यूएनआय
सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांची मागणी
- भारत युरोपियन युरोपियनच्या मुक्त व्यापार करार (FTA) वर चर्चा व्हावी.
- ओडिशामध्ये संकटात सापडलेले शेतकरी आणि भाजपशासित राज्यांमध्ये बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था यावर चर्चा व्हावी.
- 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यावर विधेयक आणले जावे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या विधेयकांवर चर्चा होऊ शकते.
लोकसभेत 9 विधेयके प्रलंबित आहेत, ज्यात विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूती बाजार संहिता 2025 आणि संविधान (129 वी सुधारणा) विधेयक 2024 यांचा समावेश आहे. या विधेयकांची सध्या संसदीय स्थायी किंवा प्रवर समित्यांकडून तपासणी केली जात आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाशी संबंधित माहितीपूर्ण तथ्ये
- 2026-27 चे बजेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे सलग नववे बजेट असेल. अर्थमंत्री 7.4% विकास दर आणि अनिश्चित भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत बजेट सादर करणार आहेत. हे मोदी 3.0 सरकारचे तिसरे पूर्ण बजेट असेल.
- बजेट सत्रादरम्यान लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चेसाठी तात्पुरते तीन दिवस (2 ते 4 फेब्रुवारी) निश्चित करण्यात आले आहेत. 28 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी रोजी कोणताही शून्य प्रहर नसेल.
- बजेट सत्र 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. या कालावधीत इंटरसेशन ब्रेक देखील असेल. बजेट सत्राचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारीपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे, तर दुसरा टप्पा 9 मार्च ते 2 एप्रिलपर्यंत चालेल. बजेट सत्रात 30 बैठका होतील.
काँग्रेसनेही बोलावली स्ट्रॅटेजी ग्रुपची बैठक
सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वी काँग्रेसनेही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी संसदीय पक्षाच्या स्ट्रॅटेजी ग्रुपची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक मंगळवारी सीपीपी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी होणार आहे. काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर म्हणाले की, बैठकीत मतचोरी, SIR, शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी, मनरेगा (MGNREGA) पुन्हा सुरू करणे, या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा होईल.
SBI चा दावा- 2027 च्या अर्थसंकल्पात सरकारचा कॅपेक्स 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अपेक्षित
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या मंगळवारी आलेल्या अहवालानुसार, केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च (आर्थिक वर्ष) FY-27 मध्ये 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे, जो वार्षिक आधारावर सुमारे 10% वाढ दर्शवेल.
अहवालातील आकडेवारीनुसार असे दिसून आले आहे की, अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष १६ मध्ये २.५ लाख कोटींवरून आर्थिक वर्ष २६ मध्ये ११.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
