पाकिस्तानने इस्रायलशी मैत्री करण्यास आणि त्याला देशाची मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सांगितले की, पाकिस्तान आपल्या मूलभूत विचारसरणीशी तडजोड करू शकत नाही. आसिफ म्हणाले, ज्यांच्या शब्दांवर एका दिवसासाठीही विश्वास ठेवता येत नाही, अशा लोकांसोबत आम्ही कसे बसू शकतो? पाकिस्तान कदाचित जगातील एकमेव असा देश आहे, ज्याच्या पासपोर्टवर ‘हा इस्रायलसाठी वैध नाही’ असे लिहिलेले असते. यावरून पाकिस्तानची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट आहे आणि त्यात कोणताही बदल होणार नाही. खरेतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांना इस्रायलशी संबंध सुधारण्याचे आणि अब्राहम करारात सामील होण्याचे आवाहन केले होते. पाकिस्तानलाही सांगण्यात आले होते की, जर त्याला अमेरिका-इराण शांतता प्रक्रियेचा भाग व्हायचे असेल, तर त्याला इस्रायलला मान्यता द्यावी लागेल. पाकिस्तानने यापूर्वीही इस्रायलबाबत दबावाची चर्चा केली आहे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी अनेक मुस्लिम आणि अरब देशांना इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याचे आवाहन केले होते. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिका मध्य-पूर्वेत नवीन धोरणात्मक भागीदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही अब्राहम करारांना (Abraham Accords) आपली मोठी राजनैतिक उपलब्धी म्हटले आहे. तथापि, पाकिस्तानवर इस्रायलला मान्यता देण्यासाठी दबाव येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2021 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही म्हटले होते की, अमेरिका आणि इतर काही देशांकडून पाकिस्तानवर इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. पाकिस्तानसाठी अब्राहम करारात (Abraham Accords) सामील होणे कठीण पाकिस्तानसाठी अब्राहम करारात सामील होण्याचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या कठीण आहे. पाकिस्तान स्वतःला दीर्घकाळापासून पॅलेस्टाईनचा समर्थक देश म्हणून सादर करत आला आहे. तेथे सामान्य जनतेमध्ये पॅलेस्टाईनचा मुद्दा भावनिक आणि धार्मिक दोन्ही स्तरांवर खूप खोलवर रुजलेला आहे. तज्ञांचे मत आहे की, पाकिस्तान अमेरिकेसोबतचे आपले संबंध बिघडवू इच्छित नाही, परंतु तो आपल्या देशांतर्गत राजकारणाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. पाकिस्तानने गेल्या 78 वर्षांत कधीही इस्रायलला मान्यता दिली नाही. त्याची अधिकृत भूमिका अशी राहिली आहे की, जोपर्यंत 1967 पूर्वीच्या सीमांच्या आधारावर स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राज्य निर्माण होत नाही, तोपर्यंत तो इस्रायलला मान्यता देणार नाही. याच कारणामुळे पाकिस्तानमध्ये इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याचा मुद्दा नेहमीच देशांतर्गत राजकारणाशी जोडलेला राहिला आहे. कोणत्याही सरकारसाठी यावर मवाळ भूमिका घेणे राजकीय धोका मानला जातो. पाकिस्तानने गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये भाग घेतल्याबद्दलही स्पष्टीकरण दिले होते या वर्षी जानेवारीमध्ये पाकिस्तानने गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये भाग घेतला होता. त्यावेळीही पाकिस्तानमध्ये ही चर्चा सुरू झाली होती की, तो हळूहळू अब्राहम कराराकडे वाटचाल करत आहे का. यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करून म्हटले होते की, गाझा बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सामील होण्याचा अब्राहम कराराशी कोणताही संबंध नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, पाकिस्तानच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही आणि तो या कराराचा भाग बनणार नाही. पाकिस्तानची अडचण यासाठीही वाढत आहे कारण आखाती देशांपैकी अनेक देश आता अमेरिकेच्या दबावाखाली इस्रायलसोबत संबंध वाढवत आहेत. यामध्ये सौदी अरेबियासह अनेक महत्त्वाचे देश समाविष्ट आहेत. आर्थिक संकटातून जात असलेल्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी आखाती देशांच्या मदतीवर अवलंबून आहे. त्याला तिथून आर्थिक मदत आणि लष्करी सहकार्यही मिळते. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांची मागणी थेट फेटाळणे पाकिस्तानसाठी धोकादायक पाऊल मानले जात आहे. ट्रम्प यांना अमेरिकेचे समर्थक युती बनवायची आहे एक्सिओसच्या मते, ट्रम्प यांचा सर्वात मोठा रणनीतिक प्रयत्न हा आहे की, इराण युद्ध संपल्यानंतर पश्चिम आशियामध्ये एक नवीन अमेरिकेचे समर्थक युती तयार केली जावी, ज्यामध्ये इस्रायल आणि प्रमुख अरब देश एकत्र असतील. दशकांपासून अरब देशांचे धोरण होते की, पॅलेस्टाईनचा प्रश्न सुटेपर्यंत इस्त्राईलला मान्यता दिली जाणार नाही. ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांनंतर 2020 मध्ये अब्राहम करारामुळे ते जुने धोरण मोडले. या अंतर्गत UAE, बहरीन आणि मोरोक्कोसारख्या देशांनी इस्त्राईलसोबत अधिकृत संबंध प्रस्थापित केले. ही बातमी देखील वाचा… ट्रम्प मुस्लिम देशांना म्हणाले- इस्रायलशी मैत्री करा: पाकिस्तानच्या अडचणी वाढतील, तो इस्रायलला देशही मानत नाही ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांना इस्रायलसोबत संबंध सुधारण्यास सांगितले आहे. त्यांनी शनिवारी सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, तुर्कस्तान, इजिप्त आणि जॉर्डनच्या नेत्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठक घेतली. संपूर्ण बातमी येथे वाचा…
Source link
