पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने बुधवारी एक विधेयक मंजूर केले, ज्यानुसार आता खासदार स्वतःच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेचा तपशील एका वर्षापर्यंत सार्वजनिक करू शकणार नाहीत. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेशी संबंधित चिंता लक्षात घेऊन उचलण्यात आले आहे. डॉनच्या अहवालानुसार, ही तरतूद तेव्हाच लागू होईल, जेव्हा असे मानले जाईल की एखाद्या खासदार किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेचा सार्वजनिक खुलासा त्यांच्या जीवाला किंवा सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करू शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये, असेंब्लीच्या अध्यक्षांना (स्पीकर) किंवा सिनेटच्या अध्यक्षांना (चेअरमन) मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक न करण्याचा अधिकार असेल. तथापि, खासदाराला त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचा (देणी) संपूर्ण आणि अचूक तपशील गोपनीयपणे निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असेल. ही सूट जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी दिली जाऊ शकते. आतापर्यंत, नॅशनल असेंब्ली, सिनेट आणि प्रांतीय विधानसभांच्या सर्व सदस्यांना दरवर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचा (देणी) संपूर्ण तपशील पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. यात जोडीदार आणि अवलंबून असलेल्या मुलांच्या मालमत्तांचाही समावेश असतो. या विधेयकाचा कारागृहात असलेल्या माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाने विरोध केला. कायदा बनण्यासाठी आता त्याला सिनेटची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या खोलीत ब्रिटिश प्रिन्स हॅरी भावुक झाले, म्हणाले- मीडियाने पत्नीचे जीवन नरक बनवले ब्रिटनचे प्रिन्स हॅरी बुधवारी लंडनच्या उच्च न्यायालयात साक्ष देताना भावुक झाले. ते म्हणाले की, ब्रिटिश मीडियाने त्यांची पत्नी मेगन मार्कलचे जीवन ‘नरक’ बनवले आहे. अनेक तासांच्या सुनावणीनंतर ते अश्रू आवरत बाहेर पडले. वृत्तसंस्था एपीच्या अहवालानुसार, हे प्रकरण डेली मेल वृत्तपत्राच्या प्रकाशकाविरुद्ध सध्या सुरू असलेल्या खटल्याशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालयात प्रिन्स हॅरी म्हणाले की, माध्यमांनी त्यांच्या खाजगी आयुष्यात सतत हस्तक्षेप केला आहे. त्यांनी आरोप केला की पत्रकारांनी वैध स्रोतांच्या ऐवजी बेकायदेशीर मार्गांनी त्यांची खाजगी माहिती गोळा केली. हॅरी यांनी न्यायालयात सांगितले, “ते अजूनही माझ्या मागे लागले आहेत. त्यांनी माझ्या पत्नीचे आयुष्य पूर्णपणे नरक बनवले आहे.” प्रिन्स हॅरी यांच्यासह सात प्रसिद्ध व्यक्तींनी डेली मेलचे प्रकाशक असोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेडवर खटला दाखल केला आहे. आरोप आहे की, गेल्या सुमारे 20 वर्षांत खाजगी माहिती गोळा करण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धती वापरल्या गेल्या. प्रकाशकाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि म्हटले आहे की, विवादास्पद बातम्या वैध स्रोतांवर आधारित होत्या. हा खटला सुमारे नऊ आठवडे चालण्याची अपेक्षा आहे. हॅरी म्हणाले की, माध्यमांच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे, छळांमुळे आणि वर्णद्वेषी लेखांमुळेच त्यांनी आणि मेगनने 2020 मध्ये शाही जबाबदाऱ्या सोडून अमेरिकेला जाण्याचा निर्णय घेतला. शेख हसीना यांच्यावर देशद्रोहाच्या प्रकरणात 9 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी, युनुस सरकार पाडण्याचा कट रचल्याचा आरोप बांगलादेशातील एक न्यायालय शेख हसीना यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या देशद्रोहाच्या प्रकरणात 9 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी करणार आहे. हे प्रकरण डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या ‘जय बांग्ला ब्रिगेड’ नावाच्या एका ऑनलाइन बैठकीशी संबंधित आहे. असा आरोप आहे की, डिसेंबर 2024 मध्ये शेख हसीना आणि अवामी लीगच्या शेकडो नेत्यांनी ‘जय बांग्ला ब्रिगेड’ नावाच्या एका गटाच्या ऑनलाइन बैठकीत भाग घेतला होता. बैठकीत मोहम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार पाडण्याचा कट रचण्यात आला होता. या प्रकरणात एकूण 286 आरोपी आहेत, त्यापैकी बहुतेक फरार आहेत. शेख हसीना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी विद्यार्थी आंदोलनानंतर देश सोडून भारतात आल्या होत्या. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बांगलादेशातील एका विशेष न्यायाधिकरणाने त्यांना मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि इतर प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
Source link
