इस्लामाबाद28 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
पाकिस्तानने अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे प्रमुख जनरल मायकेल कुरिल्ला यांना देशाचा सर्वोच्च लष्करी सन्मान ‘निशान-ए-इम्तियाज’ प्रदान केला आहे. इस्लामाबादमधील राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी हा पुरस्कार प्रदान केला.
जनरल कुरिल्ला यांना प्रादेशिक शांतता वाढवण्यासाठी आणि पाकिस्तान-अमेरिका लष्करी संबंध मजबूत करण्यासाठी हा सन्मान देण्यात आला.
जनरल कुरिल्ला यांनी पाकिस्तानचे अध्यक्ष झरदारी आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांची भेट घेतली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या सन्मानाद्वारे पाकिस्तान अमेरिकेप्रती आपली निष्ठा व्यक्त करत आहे.
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासोबत जनरल कुरिल्ला.
जनरल कुरिल्ला आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती बोलत आहेत.
कुरिल्ला म्हणाले होते- आपल्याला भारत आणि पाकिस्तान दोघांशीही संबंध राखावे लागतील
गेल्या महिन्यात जनरल कुरिल्ला यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तानला एक मजबूत मित्र म्हणून वर्णन केले होते. त्यानंतर त्यांनी म्हटले होते की अमेरिकेला पाकिस्तान आणि भारत दोघांशीही संबंध राखावे लागतील. हे बायनरी स्विच नाही की जर आपण एकाशी संबंध राखले तर आपण दुसऱ्याशी संबंध राखू शकत नाही. आपण संबंधांचे फायदे पाहिले पाहिजेत.
यावर प्रतिक्रिया देताना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते की, जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला हा सीमापार दहशतवादाचे अलीकडील उदाहरण आहे.
जनरल कुरिल्ला म्हणाले होते की पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्ध त्यांच्या क्षमतेनुसार लढत आहे.
दहशतवाद्यांना होणारा निधी रोखण्यात पाकिस्तानला अपयश
आर्थिक संकट आणि फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या दबावाला तोंड देत असताना, जनरल कुरिल्ला यांना लष्करी सन्मान प्रदान करण्याचे पाकिस्तानचे पाऊल अशा वेळी आले आहे.
जून २०१८ ते ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पाकिस्तान FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये होता. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तान दहशतवादी निधी रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत भारताने अलीकडेच FATF ला पुन्हा ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्याची मागणी केली आहे.
अमेरिका, FATF चा संस्थापक सदस्य असल्याने, संघटनेच्या धोरणांमध्ये आणि दहशतवादी निधीवर लक्ष ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
या सन्मानाद्वारे, पाकिस्तान अमेरिकेशी आपले संबंध सुधारू इच्छितो जेणेकरून त्याला FATF कडून आर्थिक मदत आणि सवलत मिळू शकेल. तसेच, हे पाऊल हे देखील दर्शवते की पाकिस्तान पूर्णपणे चीनवर अवलंबून नाही.
