नवी दिल्ली20 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी सरकारकडून संसदेत सादर होणाऱ्या विधेयकांच्या शीर्षकांमध्ये हिंदी शब्दांच्या वाढत्या वापराची टीका केली आहे. ते म्हणाले की, हा बदल बिगर-हिंदी भाषिक लोकांचा अपमान आहे.
चिदंबरम म्हणाले की, बिगर-हिंदी भाषिक लोक अशी विधेयके/कायदे ओळखू शकत नाहीत, ज्यांची शीर्षके इंग्रजी अक्षरांमध्ये लिहिलेल्या हिंदी शब्दांमध्ये आहेत. ते त्यांचे उच्चारणही करू शकत नाहीत.
माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी सोमवारी मनरेगाच्या नावावर ‘विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका मिशनसाठी हमी (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक, 2025’ यावर आपले मत मांडले.
ते म्हणाले – हा बदल बिगर-हिंदी भाषिक लोकांचा आणि ज्या राज्यांची अधिकृत भाषा हिंदी व्यतिरिक्त दुसरी आहे, अशा राज्यांचा अपमान आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री यांनी विचारले- 75 वर्षांच्या प्रथेमध्ये बदल का आवश्यक आहे?
राज्यसभा खासदार चिदंबरम यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, आतापर्यंत अशी प्रथा होती की, बिलाचे शीर्षक इंग्रजी आवृत्तीत इंग्रजी शब्दांमध्ये आणि हिंदी आवृत्तीत हिंदी शब्दांमध्ये लिहिले जात असे. 75 वर्षांच्या या प्रथेमध्ये कोणालाही अडचण आली नाही, तर सरकारने बदल का करावा? मागील सरकारांनी या आश्वासनाची पुनरावृत्ती केली आहे की, इंग्रजी एक सहयोगी अधिकृत भाषा राहील. मला भीती वाटते की हे आश्वासन मोडले जाईल.
काय आहे जी राम जी, ज्याच्या नावावरून वाद आहे?
मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द करून नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा आणणार आहे. याला सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी सूचीबद्धही करण्यात आले आहे. नवीन विधेयकात म्हटले आहे की, याचा उद्देश ‘विकसित भारत 2047’ च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनानुसार ग्रामीण विकासाची नवीन चौकट तयार करणे आहे. कामाच्या दिवसांची संख्या 100 वरून वाढवून 125 दिवस केली जाईल.
बिलाशी संबंधित 5 प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे…
- MGNREGA पूर्णपणे रद्द होईल का की दोन्ही योजना एकत्र चालतील?
उत्तर: MGNREGA पूर्णपणे रद्द केले जाईल. नवीन विधेयक स्पष्टपणे 2005 च्या MGNREGA कायद्याला रद्द (Repeal) करण्याची तरतूद करते. म्हणजेच नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर फक्त VB-G RAM G च लागू राहील.
- नवीन कायदा कधीपासून लागू होईल आणि जुन्या जॉब कार्डचे काय होईल?
उत्तर: नवीन कायदा संसदेत मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर लागू होईल. बिलानुसार, कायदा लागू झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत राज्यांना आपली नवीन योजना तयार करावी लागेल. राज्यांना नवीन प्रणाली अंतर्गत नवीन नोंदणी/ओळख व्यवस्था लागू करावी लागेल, जी डिजिटल आणि बायोमेट्रिक आधारित असेल.
- मजुरी दरांमध्ये काही बदल होईल की तेच जुने राहतील?
उत्तर: बिलात मजुरीच्या निश्चित रकमेचा स्पष्ट उल्लेख नाही. याचा अर्थ असा आहे की मजुरी दर केंद्र आणि राज्य सरकारे स्वतंत्रपणे ठरवतील, जसे सध्या MGNREGA मध्ये होते. सध्या मजुरी वाढेल की नाही हे सांगता येत नाही.
- 125 दिवसांचा रोजगार सर्वांना मिळेल की अटी असतील?
उत्तर: 125 दिवसांचा रोजगार हमी म्हणून दिला जाईल, परंतु काही अटींसह. उदा. कुटुंब ग्रामीण भागातील असावे, प्रौढ सदस्य कौशल्य नसलेले काम करण्यास तयार असावेत आणि काम सरकारने ठरवलेल्या सार्वजनिक कामांमध्येच मिळेल. म्हणजे हे आपोआप नाही, तर काम मागितल्यावर मिळेल.
- पेरणी/कापणीच्या वेळी काम न मिळाल्यास गरीब मजूर काय करतील?
उत्तर: नवीन विधेयक ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आणले आहे. राज्य सरकारांना अधिकार असेल की, पेरणी आणि कापणीच्या वेळी काही कालावधीसाठी ही कामे तात्पुरती थांबवता येतील, जेणेकरून शेतात मजुरांची कमतरता भासू नये, शेतकरी आणि मजूर दोघांनाही नुकसान होऊ नये. याचा अर्थ असा की, त्यावेळी मजूर शेतीत काम करू शकतील आणि सरकारी कामे नंतर दिली जातील.
