नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
२४ सप्टेंबरपासून लेह, लडाखमधील परिस्थिती अस्थिर आहे. विरोधी पक्षांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तेथे शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस, सीपीआय(एम), आम आदमी पार्टी (आप), समाजवादी पार्टी (सपा) आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) यासारख्या विरोधी पक्षांनी लडाखमध्ये शिष्टमंडळ पाठवण्यावर चर्चा केली आहे.
लडाखला राज्याचा दर्जा आणि आदिवासी दर्जा मिळावा या मागणीसाठी २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या निदर्शनांमध्ये हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला होता.
निषेधादरम्यान झालेल्या मृत्यू आणि त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) पर्यावरण कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या अटकेचा विरोधी नेत्यांनी निषेध केला आहे.
या पक्षांनी गोळीबाराच्या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याच्या मागणीलाही पाठिंबा दिला आहे.
९ ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून इंटरनेट पूर्ववत झाले.
स्थानिकांच्या निषेधानंतर ९ ऑक्टोबरच्या रात्री लडाखची राजधानी लेहमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यात आली. तथापि, याबाबत कोणताही आदेश जारी करण्यात आला नाही. सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचारानंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती.
न्यायालयीन चौकशीला पाठिंबा
लेह हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याच्या लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सच्या मागणीला विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. गृह मंत्रालयाने लेहमध्ये उपोषणाचे नेतृत्व करणाऱ्या वांगचुकवर निदर्शकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप केला आहे. हिंसाचारानंतर वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. त्यांना २६ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्यात आले.
ही बातमी देखील वाचा:
लेह हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी वांगचुकची मागणी आहे; असे होईपर्यंत तो तुरुंगातच राहील असे तो म्हणाला; चार लोक मारले गेले.
लेह हिंसाचारात झालेल्या चार जणांच्या मृत्यूची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी सोनम वांगचुक यांनी केली आहे. त्यांनी जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहातून एक पत्र लिहिले होते, जे ५ ऑक्टोबर रोजी सुटले. वाचा सविस्तर बातमी…
