अमेरिकेतील ओहायो येथील एका कंपनीला सुमारे ₹200 कोटी (2.25 कोटी डॉलर) दंड भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. चेल्सी वॉल्श नावाच्या महिला टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक्स (TQL) या अमेरिकन कंपनीत काम करत होत्या. फेब्रुवारी 2021 मध्ये त्यांनी वर्क फ्रॉम होम (WFH) ची परवानगी मागितली होती. कंपनीने त्यांना ऑफिसमध्ये येऊन काम करण्याचा किंवा पगार नसलेली सुट्टी घेण्याचा पर्याय दिला, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर आणि आरोग्य विम्यावर परिणाम झाला असता. नाइलाजाने त्यांना 22 फेब्रुवारीपासून ऑफिसमध्ये जाऊन काम करावे लागले. सलग तीन दिवस काम केल्यानंतर 24 फेब्रुवारी रोजी त्यांना अकाली प्रसूती झाली. महिलेने एका मुलीला जन्म दिला, परंतु जन्मानंतर काही तासांतच तिचा मृत्यू झाला. न्यायालयाने असे मानले की, जर महिलेला घरून काम करण्याची परवानगी दिली असती, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती. याच आधारावर कंपनीवर मोठा दंड ठोठावण्यात आला. मुलीचा जन्म 18 आठवडे आधी झाला त्या महिलेची गर्भधारणा उच्च-धोक्याची होती आणि डॉक्टरांनी तिला घरी आराम करण्याचा आणि वर्क-फ्रॉम-होम करण्याची शिफारस केली होती, पण कंपनीने तिची ही मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने हे प्रकरण कंपनीच्या निर्णयाशी संबंधित असल्याचे मानले. मुलीचा जन्म ठरलेल्या वेळेपेक्षा सुमारे 18 आठवडे आधी झाला होता. जन्मावेळी ती श्वास घेत होती आणि तिचे हृदय धडधडत होते, पण सुमारे दीड तासानंतर तिचा मृत्यू झाला. यानंतर कुटुंबाने कंपनीविरुद्ध खटला दाखल केला. त्यांचे म्हणणे होते की, जर WFH ला परवानगी मिळाली असती, तर महिलेला आराम मिळाला असता आणि हा अपघात टळू शकला असता. हेमिल्टन काउंटीच्या न्यायालयात हे प्रकरण चालले, जिथे जूरीने कंपनीला दोषी ठरवले. जिथे कंपनीला जबाबदार धरून 2.25 कोटी डॉलर देण्याचा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने याला एक दुःखद घटना म्हटले आणि सांगितले की कंपनीने कर्मचाऱ्याची स्थिती समजून घ्यायला हवी होती. गर्भवती महिलांसाठी वेगवेगळे नियम जगभरात गर्भवती महिलांच्या कामाशी संबंधित अधिकारांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत, परंतु काही सामान्य नियम सर्वत्र लागू होतात. या नियमांनुसार, गर्भधारणेमुळे कोणत्याही महिलेसोबत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही आणि गरज पडल्यास वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली जाऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असे मानले जाते की गर्भवती महिलांना ‘रीजनेबल अकॉमोडेशन’ म्हणजेच योग्य सुविधा दिली पाहिजे. यात कामाचे तास कमी करणे, हलके काम देणे किंवा घरून काम करण्याची परवानगी समाविष्ट असू शकते. अमेरिकेत गर्भवती महिलांसाठी अनेक कायदे आहेत अमेरिकेत या संदर्भात कायदे आणखी स्पष्ट आहेत. प्रेग्नेंट वर्कर्स फेयरनेस ॲक्ट (PWFA) अंतर्गत, कंपन्यांना गर्भवती कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा देणे बंधनकारक आहे, जोपर्यंत यामुळे कंपनीला खूप जास्त नुकसान होत नाही. याव्यतिरिक्त, प्रेग्नन्सी डिस्क्रिमिनेशन ॲक्ट (PDA) नुसार, गर्भवती महिलांसोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. जर इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आजारपणात वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली जात असेल, तर गर्भवती महिलेलाही तीच सुविधा मिळायला हवी. काही प्रकरणांमध्ये अमेरिकन्स विथ डिसएबिलिटीज ॲक्ट (ADA) देखील लागू होतो. जर गर्भधारणेसंबंधित कोणती गंभीर आरोग्य समस्या असेल, तर कंपनीला कर्मचाऱ्याला मदत करावी लागते, ज्यात वर्क फ्रॉम होमचाही समावेश असू शकतो. तथापि, प्रत्येक प्रकरणात वर्क फ्रॉम होम देणे आवश्यक नसते. जर काम असे असेल जे घरून करता येत नाही किंवा कंपनीला यामुळे जास्त नुकसान होत असेल, तर कंपनी नकार देऊ शकते. परंतु यासाठी तिला योग्य कारण देणे आवश्यक असते. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांना हे देखील लक्षात ठेवावे लागते की गर्भवती महिलांकडून जास्त वजन उचलण्याचे काम करून घेऊ नये आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण द्यावे. भारतात वर्क फ्रॉम होमची सुविधा आहे, कायदा नाही भारतात गर्भवती महिलांसाठी वर्क फ्रॉम होम (WFH) संदर्भात असा कोणताही कायदा नाही, जो प्रत्येक कंपनीला ही सुविधा देणे बंधनकारक करतो. परंतु, मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट, 1961 अंतर्गत महिलांना अनेक महत्त्वाचे अधिकार मिळतात. जसे की त्यांना 26 आठवड्यांची (सुमारे 6 महिने) सशुल्क सुट्टी मिळते आणि त्यांना नोकरीवरून काढले जाऊ शकत नाही. या कायद्यानुसार, जर काम घरून करता येत असेल आणि कंपनी व कर्मचारी दोघेही तयार असतील, तर मॅटर्निटी लीव्हनंतर WFH दिले जाऊ शकते. WFH ही एक सुविधा आहे, आवश्यक अधिकार नाही. त्यामुळे कंपनी आपल्या गरजेनुसार ते मंजूर किंवा नामंजूर करू शकते. सरकारने कंपन्यांना असा सल्ला दिला आहे की त्यांनी महिलांना सुट्टीनंतर काही काळ घरून काम करू द्यावे, परंतु हा नियम बंधनकारक नाही.
Source link
