नवी दिल्ली4 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ट्रेनमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मांसाहारी जेवणाबाबत रेल्वे बोर्ड आणि पर्यटन मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस बजावली आहे.
NHRC ने सोमवार (12 जानेवारी) रोजी पत्र जारी केले. ज्यात म्हटले आहे की, ट्रेनमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मांसाहारी जेवणाबाबत रेल्वेकडून मागवलेला अहवाल अपूर्ण आहे. अनेक आवश्यक माहिती स्पष्ट केलेली नाही. रेल्वे बोर्डाकडून नवीन अहवाल मागवला आहे. चार आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल.
खरं तर, शीख संघटनांकडून NHRC ला तक्रार मिळाली होती की, ट्रेनमध्ये मिळणाऱ्या मांसाहारी जेवणात केवळ हलाल पद्धतीने तयार केलेले मांस दिले जाते. तक्रारकर्त्यानुसार, यामुळे प्रवाशांसोबत भेदभाव होतो. याच तक्रारीनंतर NHRC ने रेल्वे बोर्डाला नोटीस बजावली होती.
NHRC नोटीसच्या 4 मोठ्या गोष्टी
- रेल्वेच्या अहवालात प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. प्रवाशांना हे जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे की त्यांना जे अन्न दिले जात आहे, ते कसे तयार केले आहे.
- दारुल उलूम देवबंदनुसार, मांस तेव्हाच हलाल मानले जाते जेव्हा त्याची कत्तल मुस्लिम व्यक्तीने केली असेल. यामुळे अशी भीती निर्माण होते की इतर धर्मांच्या लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी मर्यादित होऊ शकतात.
- मांस कोणत्या पद्धतीने तयार केले आहे, याची माहिती सार्वजनिकरित्या दिली पाहिजे. शीख रहत मर्यादा शिखांना हलाल मांस खाण्यापासून प्रतिबंधित करते.
- IRCTC ट्रेन, स्टेशन, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये मोठ्या संख्येने विक्रेते आणि कंत्राटदारांसोबत काम करते. परंतु रेल्वेच्या अहवालात हे स्पष्टपणे सांगितले नाही की कोणते कंत्राटदार हलाल मांस, झटका मांस किंवा दोन्ही प्रकारचे मांस देतात.
NHRC ने तीन माहिती मागवली
1. सर्व खाद्य विक्रेते आणि कंत्राटदारांची संपूर्ण यादी दिली जावी?
2. प्रत्येक कंत्राटदार कोणत्या प्रकारचे मांस (हलाल, झटका किंवा दोन्ही) पुरवतो हे स्पष्टपणे सांगावे?
3. हे अन्न कोणत्या गाड्यांमध्ये किंवा स्थानकांवर दिले जात आहे?
आयोगाने रेल्वे बोर्डाला हे देखील विचारले आहे की NHRC च्या या सूचना रेल्वेच्या गुणवत्ता आणि मानकांमध्ये कशा समाविष्ट केल्या जातील, यावर स्वतंत्र अहवाल सादर करावा.
रेल्वेचे उत्तर – हलालवर कोणताही अधिकृत नियम नाही
रेल्वे बोर्डाने यापूर्वी आपल्या अहवालात म्हटले होते की भारतीय रेल्वे आणि IRCTC, FSSAI च्या नियमांचे पालन करतात. बोर्डाने सांगितले की, गाड्यांमध्ये हलाल प्रमाणित अन्न वाढण्याबाबत कोणतेही अधिकृत धोरण किंवा व्यवस्था नाही.
हा मुद्दा यापूर्वी मुख्य माहिती आयोग (CIC) समोरही उपस्थित झाला होता, जिथे हे समोर आले की हलाल अन्नाशी संबंधित कोणतेही धोरण, मंजुरी प्रक्रिया किंवा प्रवाशांच्या संमतीचा कोणताही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही.
हॉटेल नियमांवर पर्यटन मंत्रालयाकडून उत्तर मागवले
NHRC ने म्हटले आहे की, पर्यटन मंत्रालयाच्या हॉटेल रेटिंग आणि श्रेणीच्या नियमांमध्ये मांस कोणत्या पद्धतीने तयार केले आहे, हे सांगण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. आयोगाने पर्यटन मंत्रालयाच्या सचिवांना यावर विचार करून चार आठवड्यांत अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
