?

अनिल देशमुख येथे बोलताना म्हणाले की, शिक्षक भरती घोटाळा केवळ नागपूर जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. राज्यात अनेक ठिकाणी हा घोटाळा सुरू आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव मतदारसंघातील अनेक शाळांतही हा प्रकार सुरू आहे. 2015 पासून नव्या तुकड्यांना मान्यता देण्यास मनाई आहे. पण त्यानंतरही मालेगावातील शाळांमध्ये मागच्या तारखेत तुकड्यांना मान्यता देऊन 100 शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे एकेक शिक्षण दोन-दोन शाळांमध्ये नोकरी करताना दिसून येत आहे.

अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांमध्ये हा प्रकार जास्त प्रमाणात दिसून येत आहे. काहीजण महाविकास आघाडीवर घोटाळ्याचे आरोप करतात, पण त्याचा पुरावा देत नाहीत. आम्ही बोगस शिक्षक भरतीचा आरोप करताना त्याचे पुरावे देत आहोत, असे ते म्हणाले.

शिक्षक भरती घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करा

नागपूर जिल्ह्यातील बोगस शिक्षक घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. पण शिक्षण मंत्र्यांच्या मतदारसंघात अशी बोगस शिक्षक भरती होत असेल, तर इतर ठिकाणचे बोलायलाच नको. राज्यभरात पसरलेल्या या घोटाळ्याची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या माध्यमातून केली जावी अशी मुख्यमंत्र्यांकडे माझी मागणी आहे. सरकारने आमची मागणी मान्य केली नाही, तर या प्रकरणी कोर्टात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे.

राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र येण्याची चर्चा नाही

अनिल देशमुखांनी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र येण्याची चर्चाही फेटाळून लावली. साखर संघाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांची काल एक बैठक झाली. या बैठकीच्या निमित्ताने शरद पवार व अजित पवार एकत्र आले होते. अशा बैठका साखर संघामध्ये होत असतात. तुम्ही जी शंका घेत आहात तसे काहीही नाही. आमच्या पक्षामध्ये राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र येण्याच्या मुद्यावर कोणतीही चर्चा नाही, असे ते म्हणाले.

देशमुख पुढे म्हणाले, राज्यातील जनता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची वाट पाहत आहे. अनेक वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्यामुळे नगरपालिका व महापालिकांमधील स्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. निवडून आलेले नगरसेवकरच लोकांचे प्रश्न सोडवू शकतात. 9 वर्षांपासून लोकल बॉडीजमध्ये प्रशासक आहे. अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर राज्यकारभार सुर आहे. त्यामुळे प्रलंबित निवडणुका लवकर व्हाव्यात अशी जनतेची मागणी आहे.

सातबारा कोरा करण्याचे काय झाले?

महायुतीचे सरकार येऊन अनेक महिने लोटले. पण दुर्दैवाने रायगड व नाशिक जिल्ह्याला अद्याप पालकमंत्री मिळाला नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये वादाची स्थिती आहे. या सरकारला 6-6 महिने पालकमंत्री देता येत नसेल, तर ही अत्यंत दुःखाची गोष्ट आहे. सरकार अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा निकष 3 हेक्टरवरून 2 हेक्टर करण्याच्या विचारात आहे. शेतकरी अडचणीत असताना त्यांच्या पिकांना भाव नसतसाना असा घेणे चुकीचे आहे. सरकारने यावर फेरविचार करावा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची ग्वाही दिली होती. पण त्यावर अद्याप काहीही झाले नाही, असेही अनिल देशमुख यावेळी बोलताना म्हणाले.