राज्याचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेचा मार्ग अजूनही पूर्णपणे मोकळा झालेला नाही. भाजपने 89 जागा जिंकत सर्वाधिक संख्याबळ मिळवलं असलं, तरी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसह महापौरपदावर अद्याप एकमत न झाल्याने राजकीय तणाव वाढला आहे. महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली असून हे पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, महापौर भाजपचा होणार की शिवसेनेचा, याबाबत अजूनही कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. फक्त ‘महायुतीचा महापौर होईल’ एवढंच सांगितलं जात असताना, भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आता थेट आणि स्पष्ट भूमिका घेतल्याने राजकीय वातावरण अधिक तापलं आहे. मुंबईच्या महापौरपदावर भाजपने ठाम दावा केला असून, शिंदे गटाच्या शिवसेनेनेही महापौर किंवा स्थायी समिती अध्यक्षपदावर आपला हक्क सांगितला आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांमध्ये अंतर्गत चर्चा सुरू असल्या तरी त्यातून अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. या सगळ्या घडामोडींमुळे महापालिकेतील सत्तास्थापनेची प्रक्रिया रखडलेली आहे. अशातच सुधीर मुनगंटीवार यांनी महापौरपदाबाबत आक्रमक भूमिका मांडत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, उबाठा गटाचा महापौर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. महापौर होईल तर तो भाजपचाच असेल, अन्यथा भाजप विरोधी पक्षात बसायला तयार आहे. त्यांच्या या विधानामुळे शिंदे गटाला थेट इशाराच दिला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मुनगंटीवार यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाचा महापौर बसवण्यात भाजपच्या नगरसेवकांना कोणतीही रुची नाही. भाजप हा मुंबईतील सर्वात मोठा पक्ष असून जनतेने दिलेल्या कौलाचा आदर ठेवला गेला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या असताना महापौरपद सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा सूर त्यांनी लावला. त्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत समन्वयाचा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला असून, शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमधील मतभेद उघडपणे समोर येऊ लागले आहेत. या सगळ्या राजकीय रस्सीखेचीत महापौर निवड प्रक्रियेवरही परिणाम झालेला दिसतो आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांची अद्याप गटनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे महापौर निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. प्रशासनाने यापूर्वी आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर 31 जानेवारी रोजी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गटनोंदणी आणि राजकीय एकमताचा अभाव पाहता हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. परिणामी, मुंबईला नवीन महापौर फेब्रुवारी महिन्यात मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर 27 जानेवारी रोजी महापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल होणार होते. तसेच 31 जानेवारी रोजी महापौर निवडीची जाहिरात देण्याची तयारीही प्रशासनाकडून सुरू होती. मात्र, रात्री उशिरा हा संपूर्ण कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली. गटनोंदणी पूर्ण न झाल्याने महापौर निवडीचा कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. भाजप आणि शिवसेना यांच्यात एकत्रित गट स्थापन होणार की स्वतंत्र गट राहणार, यावर अद्यापही स्पष्टता नसल्याने सत्तास्थापनेचा तिढा कायम आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मुंबई महापालिकेतील महापौरपद ही केवळ औपचारिक बाब नसून, प्रशासनावर प्रभाव टाकणारे महत्त्वाचे पद आहे. त्यामुळेच भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्ष या पदावर आपला हक्क सोडायला तयार नाहीत. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्याने नैतिक आणि राजकीयदृष्ट्या महापौरपद आपल्यालाच मिळायला हवे, अशी भूमिका आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटाला सत्तेत समान वाटा हवा असल्याने तेही दबाव वाढवत असल्याचे चित्र आहे. भाजपने माघार न घेण्याचा स्पष्ट संदेश दिले एकीकडे महायुतीची सत्ता असली, तरी मुंबई महापालिकेतील हा वाद पुढील काही दिवसांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे भाजपने माघार न घेण्याचा स्पष्ट संदेश दिले आहे. आता शिवसेना शिंदे गट काय भूमिका घेतो, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. गटनोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरच महापौर निवडीची प्रक्रिया पुढे सरकणार असल्याने, मुंबईच्या सत्ताकेंद्रातला हा संघर्ष अजून काही काळ रंगतदार ठरण्याची चिन्हे आहेत.
Source link
