मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानुसार, संस्था नोंदणी करताना ट्रस्टचे नाव मान्य केले असेल, तर ते नाव बदलण्याची सक्ती करण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना नाहीत. हा निर्णय धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकारांवर प्रकाश टाकतो. हे प्रकरण नॅशनल एग को-ऑर्डिनेशन कमिटी (NECC) या ट्रस्टशी संबंधित आहे. दिल्ली येथील एका तक्रारदाराने NECC च्या नावातील ‘नॅशनल’ या शब्दाने अंडी उत्पादक आणि व्यावसायिकांची दिशाभूल होत असल्याची तक्रार केली होती. तक्रारदाराच्या मते, नावातील ‘नॅशनल’ या शब्दाने संस्थेने जाहीर केलेले अंड्यांचे दैनंदिन दर हे शासनाद्वारे घोषित केलेले अधिकृत दर असल्याचा समज होतो. या तक्रारीच्या अनुषंगाने, एप्रिल २०१८ मध्ये सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. चौकशीनंतर, संस्थेने आपल्या नावातील ‘नॅशनल’ हा शब्द बदलावा, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर, २०२३ मध्ये सह धर्मादाय आयुक्तांनी ‘स्वयंखुद्द पुनर्विलोकन’ (Suo Motu Revision) प्रकरणी तक्रारदाराचे म्हणणे योग्य मानून संस्थेला नाव बदलण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. एकदा मान्यता दिलेले नाव पुन्हा बदलण्याचे आदेश देणे हे धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकारात येत नाही, असा संस्थेचा युक्तिवाद होता. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केले की, चिन्हे आणि नावे (अयोग्य वापरास प्रतिबंध) कायदा, १९५० नुसार संस्थेच्या नावामध्ये आक्षेपार्ह असे काही नाही. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील तरतुदीनुसार, जर एखाद्या संस्थेने स्वतःहून नाव बदलण्याची मागणी केली, तर तसे नाव बदलून नव्याने नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, कोणत्याही संस्थेचे स्थापनेवेळी मान्य केलेले नाव बदलण्याची धर्मादाय आयुक्तांना अशाप्रकारे सक्ती करता येणार नाही. या निकालावर भाष्य करताना पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणेचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले की, या निकालामुळे संस्था स्थापनेवेळीच नावाबाबत संदिग्धता ठेवू नये. सरकारद्वारे प्रायोजित किंवा अनुदानित संस्था आणि काही व्यक्तींनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली संस्था यांबाबत नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक झाले आहे.
Source link
