मुंबई आणि परिसरात नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदा बाईक टॅक्सींविरुद्ध राज्य सरकारने आता आरपारची लढाई पुकारली आहे. “नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आले आहेत
.
पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी आणि राज्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने केवळ ‘इलेक्ट्रिक (E-Bike)’ टॅक्सींना परवानगी दिली होती. मात्र, ओला, उबर आणि रॅपिडो या अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांनी या नियमाचा भंग करत सर्रासपणे पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकींचा टॅक्सी म्हणून वापर सुरू ठेवला. वारंवार सूचना देऊनही नियमांचे पालन होत नसल्याने अखेर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
कंपन्यांकडून ‘अल्टिमेटम’कडे दुर्लक्ष
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली की, या कंपन्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी यापूर्वीच एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला होता. मात्र, कंपन्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता सरकारने त्यांना शेवटची संधी म्हणून आणखी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. या कालावधीत अटींची पूर्तता न झाल्यास या कंपन्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले जातील, असा स्पष्ट इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे.
१३० वाहनांवर कारवाई, ३३ लाखांचा दंड वसूल
बेकायदा बाईक टॅक्सींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रादेशिक (RTO) आणि उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना कडक तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत एकूण १३० दुचाकींवर कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवा नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या असून नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, अशी माहितीती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिली.
नव्या निर्णयामुळे मालकांचे धाबे दणाणले
आतापर्यंत आरटीओ (RTO) कडून केवळ दुचाकी जप्त केली जात होती किंवा चालकावर दंड आकारला जात होता. मात्र, आता नव्या निर्णयानुसार पेट्रोल बाईक टॅक्सी चालवताना आढळल्यास चालक आणि त्या वाहनाचा मालक या दोघांवरही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होईल. संबंधित दुचाकी कायमस्वरूपी जप्त करण्याची कार्यवाही केली जाईल. वारंवार नियम मोडणाऱ्या वाहनांचा नोंदणी परवानाही रद्द होऊ शकतो.
हजारो चालकांवर परिणामाची शक्यता
राज्य सरकारच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे मुंबईतील बेकायदा पेट्रोल बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बंद होण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो चालकांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, तर दुसरीकडे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
