२८ जानेवारी रोजी शासकीय दुखवट्याच्या दिवशी मंत्रालयात अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रांना मंजुरी देण्यात आल्याने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण राज्य शोकमग्न असताना आणि शासनाने अधिकृत सुट्टी जाहीर केलेली असतानाही ही मंजुरी प्रक्रिया पार पडल्याचा आरोप युवक काँग्रेसने केला आहे. युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या माहितीनुसार, २८, २९ आणि ३० जानेवारी या तीन दिवसांत २० विविध शैक्षणिक संस्थांना तब्बल ७५ अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रे मंजूर करण्यात आली. विशेष म्हणजे, १७ नोव्हेंबर ते २७ जानेवारी या कालावधीत एकही प्रमाणपत्र मंजूर झाले नव्हते. अक्षय जैन यांनी सांगितले की, १२ ऑक्टोबर रोजी तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी संबंधित संस्थांकडून अहवाल मागवून मंजुरी प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर जवळपास दोन महिन्यांहून अधिक काळ कोणतीही मंजुरी देण्यात आली नव्हती. मात्र, शासकीय दुखवट्याच्या दिवशीच अचानक ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने संशय अधिक वाढला आहे. युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्थगिती असताना मंजुरी कोणी आणि कोणत्या आदेशावर दिली? शासकीय सुट्टीच्या दिवशी मंत्रालयात कोण कार्यरत होते? दोन महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली प्रक्रिया अचानक इतक्या घाईत का पूर्ण करण्यात आली? तसेच, संबंधित फाईल हालचाली व आदेशांची वैधता काय आहे, असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रांमुळे संस्थांना थेट प्रवेश, शिक्षक भरतीत सवलती, आरटीई कायद्याच्या काही तरतुदींमधून सूट, तसेच विविध शासकीय अनुदानांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे या मंजुरींमध्ये मोठ्या आर्थिक हितसंबंधांचा प्रश्न असल्याचा आरोप युवक काँग्रेसने केला आहे. युवक काँग्रेसने संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून या प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, २८ जानेवारीनंतर जारी केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची वैधता तपासून संपूर्ण अहवाल जनतेसमोर जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
Source link
