राज्यात विशेष मतदार यादी पडताळणी मोहीम (एसआयआर) सुरू आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदार होते. त्यांच्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिमेत मतदारांसह सरकारी यंत्रणेचाही निरुत्साह दिसून येत आहे. छत्रपती संभाजीनगरात ६४ टक्के मतदारांची पडताळणी रखडली आहे. अशीच परिस्थिती विविध जिल्ह्यांत आहे. राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले की, एसआयआरमुळे राज्यातील किमान १ कोटी लोकांची नावे कमी होतील.दरम्यान, या मोहिमेला ८ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. आता ८ ऑगस्टपर्यंत बीएलओ घरोघरी जाऊन मतदार याद्यांची पडताळणी करतील. १९ ऑक्टोबरला अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल. नागरिकत्वाशी नाव कापण्याचा संबंध नाही
नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुनरुच्चार केला की, एसआयआरमध्ये केवळ मतदार यादीतून एखाद्याचे नाव काढल्याने नागरिकत्व रद्द होत नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सध्या या संदर्भातील पश्चिम बंगालमधील लोकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. ‘या’ त्रुटींमुळेच मतदार यादीमधून नाव कापले जाणार राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी प्रश्नोत्तरातून महत्त्वाची माहिती दिली. ती अशी : प्र.: नावे कमी होण्याची भीती मतदारांमध्ये का आहे?
उ.: मतदार मूळ पत्त्यावर राहत नसेल, दुसरीकडे नाव नोंदवले असेल, मतदाराचा मृत्यू झाला असेल आणि एकच नाव दोन ठिकाणी असेल तरच नाव कापले जाणार. प्र: नोंदणी पडताळणी (मॅपिंग) न झाल्यास काय होईल?
उ.: ज्यांचे मॅपिंग होणार नाही, त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोगाने ‘आधार’सह १२ पर्यायी कागदपत्रे अधिसूचित केली आहेत. २००२ च्या मतदार यादीत नाव असणाऱ्यांना (ज्यांचा जन्म १९८७ पूर्वी झाला आहे) कोणत्याही पुराव्याची गरज नाही. इतरांनी इन्युमरेशन फॉर्मवर अचूक माहिती आणि स्वाक्षरी दिली, तरी ड्राफ्ट यादीत नाव समाविष्ट होईल. कागदपत्रे देण्यासाठी पुढे दोन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. प्र.: मुस्लिमांची नावे मुद्दाम वगळली जात आहेत का?
उ.: कुणालाही टार्गेट करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ही केवळ एक कायदेशीर पडताळणी प्रक्रिया आहे. कुणीही मनात कोणतीही शंका किंवा भीती बाळगू नये.
Source link
