विधानसभेत महाराष्ट्र स्वयं अर्थ संहिता शाळा आस्थापना अधिनियम विधेयक संमत झाले आहे. या विधेयकातील काही गोष्टींवर शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी आपले मत परखडपणे व्यक्त केले. ज्या शाळांना अनुदान मिळत नाही, अशा शाळांतील शिक्षकांचा पगार देखील कमी असतो. परंतु ज्या शासकीय शाळा आहेत, तिथल्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग दिले जाते. हा दुजाभाव मिटवला गेला पाहिजे, यासे भास्कर जाधव यांनी यावेळी म्हटले आहे. भास्कर जाधव म्हणाले, महाराष्ट्र स्वयं अर्थ संहिता शाळा आस्थापना अधिनियम 212 यामध्ये सुधार करण्यासाठी जे विधेयक आले आहे, हे विधेयक आणत असताना मंत्रीमहोदयांनी सांगितले की महाराष्ट्र स्वयं अर्थ संहिता ज्या शाळा आहेत, त्या स्वयं अर्थ संहिता याविषयी मला जरा संभ्रम होता. तेव्हा अध्यक्षांनी खुलासा की सरकारकडून एकही रुपया न घेता ती संस्था स्वतःच्या पैशांवर शाळा, संस्था उभी केली जाणार असा त्याचा अर्थ मी समजला. स्वयंचलित शाळांना कोणीही मदत करत नाही पुढे बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले, सरकार एकही रुपया देणार नाही, ते ठीक आहे. पण हे शहरातील शाळांपूर्ते ठीक आहे. ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा वाढ राहू द्या. कारण या शाळांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. या शाळा ज्या अनुदानावर चालतात, त्या ग्रामीण भागात सरकार कुठलीही मदत करत नाही. जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळा आहेत, शासकीय माध्यमिक शाळा आहेत, या शाळांना केंद्र सरकारच्या खासदारांचा सुद्धा फंड वापरता येतो, आमदाराचा सुद्धा फंड वापरता येतो, जिल्हा परिषदेचा फंड वापरता येतो. परंतु, या ज्या स्वयंचलित शाळा आहेत विशेषतः इंग्रजी शाळा आहेत, त्यांना कोणीही मदत देत नाही. वेतनातील विषमता कशी दूर करणार? भास्कर जाधव म्हणाले, या शाळा चालवणे अत्यंत कठीण झाले आहे. आज आपण सरकारी शाळेतल्या शिक्षकांना 7 वा वेतन आयोग चालू झाला. आणि या मात्र शाळेत 10-15 वर्ष काम करणारे शिक्षक त्यांना अत्यंत कमी पगार दिला जातो. ही विषमता कशी दूर करणार? प्रत्येक गोष्टीचा दर्जा वाढ तुम्ही मागणार. इतर शाळांच्या पॅटर्न प्रमाणे या शाळांनी फॅसिलिटी तयार कराव्या लागतात, पण या शाळांना तुम्ही मदत करणार नाही. या शाळांना सरकारी अनुदान देण्याची थोडी तरतूद केली पाहिजे. ज्या शाळांना अनुदान मिळते त्यांचा निकाल 100 टक्के लागतो की नाही माहीत नाही. पण ज्या स्वयंचलित शाळा संस्था आहेत, त्यांचा निकाल सातत्याने 100 टक्के लागतो. कारण त्यांना अॅडमिशन याच गोष्टीवरून मिळत असते. हा माझा अनुभव आहे. त्यांना आपल्या संस्थेचे नाव मोठे झाल्याशिवाय आपल्याला अॅडमिशन मिळणार नाही, हे नैतिक बंधन त्यांच्यावर असते म्हणून ते दिवस रात्र, पगार कमी मिळून देखील 100 टक्के निकाल लावण्याचा प्रयत्न करत असतात. भौतिक वाढीसोबत आर्थिक बळ दिले पाहिजे भास्कर जाधव म्हणाले, शिक्षक शेवटी एकच असतो. एकीकडे लाख लाख रुपये पगार दिला जातो, तर दुसरीकडे 10-20 हजार पगार दिला जातो. यात समानता आणायची असेल तर भौतिक वाढीसोबत आर्थिक बळ दिले पाहिजे. हा दुजाभाव आहे. यात अन्याय होत आहे. यात समानता आणली तर हेतु सध्या होईल. अन्यथा आहेत त्या शाळा आणखी कोलमडून पडतील. संस्थाचलक त्यांची संस्था बंद करून टाकतील आणि त्यांची जमीन जी आहे ती विकून टाकतील. माझा या विधेयकाला विरोध नाही. यात आमचा राजकीय स्वार्थ नाही. हे विधेयक आणत असताना केवळ मंजूरी सहजासहजी देणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. यात आर्थिक शिस्तीच्या बेड्या तुम्ही टाकत आहात. या संस्था तुम्ही अत्यंत अडचणीत आणत आहेत, असे माझे मत आहे.
Source link
