दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानंतर सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) विशेष न्यायालयानेही त्यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यामुळे २०१६ सालापासून सुरू असलेल्या प्रकरणात तब्बल १० वर्षांनी भुजबळांनी यश मिळवले आहे. अजित पवारांसोबत राष्ट्रवादीतून बाहेर पडून ते २ जुलै २०२३ रोजी सत्तेत सहभागी झाले होते. त्यानंतर ९३६ दिवसांनी भुजबळांची या आरोपांमधून पूर्णत: मुक्तता झाली. शुक्रवारी विशेष पीएमएलए न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी भुजबळांसह इतर आरोपींचे निर्दोष मुक्ततेचे अर्ज मान्य केले. ‘मूळ गुन्हा नसेल तर ईडीचा खटला चालू शकत नाही’ या तांत्रिक मुद्द्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला. यात ईडीने भुजबळ, त्यांचे पुत्र पंकज आणि पुतणे समीरवर मनी लाँड्रिंगचे आरोप केले होते. हा सापशिडीचा खेळ आहे- छगन भुजबळ छगन भुजबळांवर असा आरोप होता की, महाराष्ट्र सदनाचा मूळ खर्च १३.५ कोटींचा होता. तो त्यांनी ५० कोटींवर नेला. विविध कंपन्यांकडून १३.५ कोटींची लाच घेतली. इतर कामांमधून सुमारे १९० कोटींचा नफा मिळवला. निकालानंतर भुजबळ म्हणाले की, तेलगी प्रकरण मला चिकटवण्यात आलं. त्या आरोपपत्रातही माझं नाव नसल्याचं स्पष्ट झालं. आताही या प्रकरणांमध्ये माझा दोष नसल्याचं समोर आलंय. हा सापशिडीचा खेळ आहे. राजकीय लाभ होण्याची अधिक शक्यता भुजबळांच्या मुक्ततेचे दूरगामी राजकीय परिणाम होणार आहेत. कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करताना विरोधकांकडून होणारी कोंडी आता फुटेल. ओबीसींचे प्रभावी नेते म्हणून भुजबळांचे वजन वाढेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, मूळ गुन्हा रद्द झाल्यास ईडीचा खटला टिकू शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. यामुळे मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात अडकलेल्या इतर राजकीय नेत्यांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मुख्य आधार भुजबळांच्या वकिलांनी सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील ‘विजय मदनलाल चौधरी विरुद्ध केंद्र सरकार’ खटल्यातील निर्णयाचा दाखला दिला. त्यानुसार एसीबीने दाखल केलेला मूळ गुन्हा रद्द झाला असेल, तर ईडीचा खटला स्वतंत्रपणे चालू शकत नाही. एसीबीने ९०० कोटींच्या अफरातफरीचा दावा केला होता. मात्र, हे सर्व निर्णय सामूहिक होते आणि लाच घेतल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, हा भुजबळांचा दावा न्यायालयाने मान्य केला होता.
Source link
