राज्यातील जनतेला महसूल विभागाच्या महत्त्वाच्या १५ सेवा एकाच छताखाली आणि थेट घरपोच मिळाव्यात, यासाठी राज्य सरकारतर्फे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक महसुली मंडळ, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रात विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानभवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना दिली. हे अभियान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली राबवले जाणार असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्याचे नियोजन केले जाईल. प्रत्येक तालुक्यात एकूण सहा शिबिरे होणार असून, मार्चमध्ये ७ आणि १४ मार्च, एप्रिलमध्ये १० आणि १७ एप्रिल, तर मे महिन्यात ८ आणि १५ मे, असे एका तालुक्यात सहा ठिकाणी हे शिबीर होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. तुकडेबंदीचा अडथळा दूर तुकडेबंदी कायद्यामुळे राज्यातील सुमारे ६० लाख कुटुंबांच्या जमिनींचे रजिस्ट्रेशन रखडले होते. मात्र, सरकारने हा कायदा शिथिल केल्यामुळे आता या अभियानांतर्गत सर्व प्रलंबित रजिस्ट्रेशन पूर्ण केली जाणार आहेत. तसेच, ‘मृत सातबारा जिवंत करणे’ म्हणजेच वारस नोंदी करण्याच्या प्रक्रियेलाही या शिबिरांमध्ये वेग दिला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. तलाठ्याकडे जाण्याची कटकट संपली शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे आता अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज उरणार नाही. ‘महाभूमी’ ॲपवर केवळ १५ रुपये भरून डिजिटल अधिकृत सातबारा नागरिकांना घरबसल्या उपलब्ध करून दिला जाण्याची सेवा चालू करत आहोत. या तंत्रज्ञानामुळे महसूल प्रशासनात मोठी पारदर्शकता येईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. घरांचे पट्टे देण्यात येणार १ जानेवारी २०११ पूर्वी ज्यांची घरे सरकारी जागेवर आणि रहिवासी भागात आहेत, त्या सर्व घरांचे पट्टे वाटप करणार आहोत. सरकारी पट्ट नसल्यामुळे अतिक्रमित घरमालकाला घर बांधता येत नाही. या राज्यात १५ लाख परिवारांची घरे सरकारी जागेवर आहेत. त्यांनाही पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय आपण करत आहोत. या राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या कायद्याने त्यांचा अधिकार मिळाला पाहिजे, यासाठी हे अभियान आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. NA ची अट रद्द, पाणंद रस्ते मोकळे होणार व्यावसायिक आणि रहिवासी कारणांसाठी आता ‘एनए’ (बिगर शेती) सनद मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची अट शिथिल करण्यात आली असून, त्याबद्दलची सविस्तर माहिती या शिबिरांमध्ये दिली जाईल. तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचे जे पाणंद रस्ते आहेत, त्याला क्रमांक देणे, सर्व रस्त्यांचे मोजमाप करणे, सर्व रस्ते खुले करणे हे अभियान आहे, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. स्वीकृतच्या निर्णयामुळे चांगल्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य असावेत, अशी मागणी केली होती. ती आता मंजूर करण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, महाराष्ट्राच्या जनतेला अपेक्षित असलेला निर्णय सरकारने घेतला. ज्याप्रमाणे नगरपालिकांमध्ये नगरसेवक स्वीकृत सदस्य होतात. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य व्हावेत. १० जिल्हा परिषद सदस्यांमागे एक, तर पाच पंचायत समिती सदस्यांमागे एक असे स्वीकृत सदस्य व्हावेत ही मागणी मान्य केली. आरक्षणामुळे कधी कधी चांगल्या कार्यकर्त्याला संधी मिळत नाही. मात्र आता या निर्णयामुळे त्या त्या पक्षातील प्रामाणिक आणि चांगल्या कार्यकर्त्याला संधी मिळणार आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर ही स्वीकृत सदस्य संख्या लागू होईल.
Source link
