राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती आहे. सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या प्रक्रियेत ओबीसीच्या स्वतंत्र जनगणनेसह इतर काही महत्त्वाच्या बाबींवर केंद्राने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जातीनिहाय जगगणना केली जाईल, असे ते म्हणालेत. सध्या देशभरात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याद्वारे विविध घटकांची माहिती संकलित केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मार्क मोकळा झाल्याची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, देशभरात सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या प्रक्रियेत ‘ओबीसी’ च्या स्वतंत्र जनगणनेसह इतर काही महत्त्वाच्या बाबींकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून त्यांचे पुनरावलोकन आणि आवश्यक सुधारणा करण्यासंदर्भात आपण केलेल्या मागण्यांवर केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. जनगणना २०२७ च्या दुसऱ्या टप्प्यात जातीनिहाय जनगणना केली जाईल, असे केंद्र सरकारने अधिकृत पत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने स्पष्ट केलेल्या या भूमिकेबद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांचे आभार मानतो. भुजबळ म्हणाले, जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी (House-listing) प्रश्न क्र. 12 मध्ये सामाजिक वर्गीकरणासाठी केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि “इतर” असे तीनच पर्याय ठेवण्यात आले असून, इतर मागासवर्गीय (OBC)यांच्यासाठी स्वतंत्र रकान्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची विश्वासार्ह व अचूक जनगणना होणार नाही, म्हणून ही त्रुटी दूर करण्यासाठी जनगणनेच्या अर्जामध्ये ‘ओबीसी’ या स्वतंत्र प्रवर्गाचा स्पष्ट समावेश करण्याची आग्रही मागणी 30 मार्च 2026 रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच 27 मार्च 2026 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे मी सविस्तर पत्राद्वारे केली होती. दुसऱ्या टप्प्यात जातीनिहाय जनगणना केंद्र सरकारने आपल्या मागणीची दखल घेऊन सकारात्मक प्रतिसाद देत आपली भूमिका स्पष्ट केली. 24 एप्रिल 2026 रोजी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय यांनी जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची विश्वासार्ह व अचूक जनगणना होणार यात शंका राहिलेली नाही. जनगणनेअंती देशभरातील ओबीसी समाजाचा विश्वासार्ह डेटा उपलब्ध होईल, ज्याचा मोठा फायदा ओबीसींच्या आरक्षणाच्या लाभांवर आणि भविष्यात लोककल्याणकारी धोरणे आखण्यास होणार आहे, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
Source link
