मध्य प्रदेशातील तिन्ही राज्यसभा जागांवर भाजप उमेदवारांना निवडणूक प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग आणि महेश केवट राज्यसभेसाठी बिनविरोध निवडून आले आहेत. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातून राज्यसभा जागेसाठी मीनाक्षी नटराजन यांचे नामांकन रद्द झाल्याच्या विरोधात काँग्रेसच्या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलली होती. दुसरीकडे, या प्रकरणावर निवडणूक आयोगानेही कोणताही निर्णय दिला नाही. यापूर्वी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले – या प्रकरणावर आजच सुनावणी होणे आवश्यक आहे, कारण उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दुपारी 3 वाजेपर्यंतच वेळ आहे. यावर निवडणूक आयोगाने म्हटले – आम्हाला या याचिकेची प्रतच दिली नाही. ती वाचण्यासाठी वेळ हवा आहे. यावर सिंघवी म्हणाले – सुनावणी उद्या झाली तरी चालेल, पण तोपर्यंत निकाल घोषित करू नये. यानंतर न्यायालयाने म्हटले – अशा प्रकरणांमध्ये कायदा आधीच निश्चित आहे. याचिका उद्यासाठी सूचीबद्ध केली जाते. काँग्रेसने ही याचिका बुधवार-गुरुवारच्या मध्यरात्री 1 वाजून 48 मिनिटांनी डिजिटल माध्यमातून दाखल केली होती. यात आरोप करण्यात आला आहे की, रिटर्निंग ऑफिसरने बेकायदेशीर, मनमानी आणि पक्षपाती पद्धतीने निर्णय घेतला आहे, तो रद्द करण्यात यावा. सिंघार म्हणाले- न्यायाला विलंब का? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलल्याने विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार म्हणाले- काँग्रेसला आज सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. निवडणूक आयुक्तांनी ठरवले असते तर कालच याबद्दल निर्णय देऊ शकले असते. अर्ज फेटाळणे किंवा स्वीकारणे, हा विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. हरियाणात निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप केला होता, गुजरातमध्ये हस्तक्षेप केला होता, मग मध्य प्रदेशात का नाही केला? सिंघार यांनी भोपाळमध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितले- झारखंडमध्ये भाजप उमेदवाराला तुम्ही (निवडणूक आयोग) वैध ठरवू शकता, तर मीनाक्षी नटराजन यांच्या प्रकरणात निर्णय का घेतला नाही? यावरून स्पष्ट होते की, निवडणूक आयोग भाजपच्या रबर स्टॅम्पप्रमाणे काम करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर निवडणूक आयोगाने कोणताही विचार केला नाही. त्यांच्या रिटर्निंग ऑफिसरने स्पष्टपणे नियमांची पायमल्ली केली. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्याची वेळ दिली आहे. मला वाटते की यात न्याय मिळेल, पण न्यायाला इतका विलंब का होत आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आजच निर्णय घेतला असता तर चांगले झाले असते, कारण आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. आता पुढे काय होऊ शकते… 1. आयोगाने उमेदवारी अर्ज बहाल केल्यास निवडणूक पुन्हा चुरशीची होईल माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत यांच्या मते, जर निवडणूक आयोगाने रिटर्निंग ऑफिसरकडून चूक झाली असे मानले, तर ते स्पष्ट आदेश जारी करून मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज वैध घोषित करू शकतात. अशा परिस्थितीत पुन्हा मतदान होईल. 2. आयोगाने दिलासा न दिल्यास भाजप उमेदवारांची बिनविरोध निवड होईल जर आयोगाने हस्तक्षेप केला नाही किंवा रिटर्निंग ऑफिसरचा निर्णय कायम ठेवला, तर काँग्रेस उमेदवार निवडणुकीतून बाहेर मानल्या जातील. अशा परिस्थितीत भाजपचे तिन्ही उमेदवार बिनविरोध जिंकतील. 3. राष्ट्रपतींकडे जाण्याने काँग्रेसला काय मिळेल? राष्ट्रपतींना भेटून काँग्रेस चुकीच्या पद्धतीने उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा मुद्दा उपस्थित करू शकते. राष्ट्रपती या प्रकरणाची दखल घेऊन निवडणूक आयोग किंवा संबंधित संवैधानिक संस्थांकडून माहिती मागू शकतात. मात्र, राष्ट्रपती थेट निवडणूक आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर किंवा निवडणूक प्रक्रियेतील कोणताही निर्णय रद्द करू शकत नाहीत. या भेटीचे महत्त्व संवैधानिक आणि राजकीय संदेश म्हणून अधिक मानले जात आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याची तक्रार झाली होती राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज 9 जून रोजी छाननीदरम्यान रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा यांनी फेटाळला होता. भाजप उमेदवार महेश केवट आणि पक्षाच्या नेत्यांनी मीनाक्षी नटराजन यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप नोंदवला होता. भाजपने आरोप केला आहे की, मीनाक्षी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात (फॉर्म 26) तेलंगणातील एका न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका कायदेशीर प्रकरणाची माहिती लपवली आहे. काँग्रेसचा युक्तिवाद – हे प्रकरण नाही, फक्त नोटीस आहे निवडणूक आयोगासमोर काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले – मीनाक्षी नटराजन यांच्याविरोधात कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखलच नाही. सिंघवी यांच्या मते, तेलंगणामध्ये एका खासगी तक्रारीच्या आधारे न्यायालयाने केवळ एक कारणे दाखवा नोटीस जारी करून विचारले होते की, दखल का घेऊ नये? जोपर्यंत न्यायालय एखाद्या प्रकरणात दखल घेऊन आरोप निश्चित करत नाही, तोपर्यंत त्याला प्रलंबित फौजदारी प्रकरण मानले जाऊ शकत नाही, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ते प्रतिज्ञापत्रात लिहिणे बंधनकारक नव्हते. काँग्रेसने निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला बेकायदेशीर आणि जागांची चोरी म्हटले आहे.
Source link
