बंगळूरु8 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
कर्नाटकचे भाजप नेते योगेश गौडा गौदार यांच्या हत्या प्रकरणात, बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी काँग्रेस आमदार आणि माजी मंत्री विनय कुलकर्णी यांच्यासह 17 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने सर्व दोषींवर 30-30 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
कर्नाटकच्या धारवाडमध्ये 15 जून 2016 रोजी भाजप नेते आणि जिल्हा पंचायत सदस्य योगेश गौडा यांची त्यांच्या जिममध्ये हत्या करण्यात आली होती. सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी तपास केला, परंतु राजकीय दबाव आणि आरोपांमुळे 2019 मध्ये हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले होते.
न्यायालयाने 15 एप्रिल रोजी काँग्रेस आमदार आणि इतर 16 जणांना भारतीय दंड संहिता कलम 302 (हत्या) आणि 120B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी सांगितले की, सर्व दोषींनी मिळून हत्येचा गुन्हेगारी कट रचला होता.

CBI ने 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी विनय कुलकर्णी यांना मुख्य सूत्रधार म्हणून अटक केली होती.
शिक्षेनंतर काँग्रेस आमदाराचे सदस्यत्व जाण्याची शक्यता
या प्रकरणात काँग्रेस आमदाराला मुख्य सूत्रधार मानण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कुलकर्णी यांच्या विधानसभेच्या सदस्यत्वावरही परिणाम होऊ शकतो, कारण कायद्यानुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतो.
दोन आरोपींना न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले
आमदार विनय कुलकर्णी यांच्या व्यतिरिक्त आरोपींमध्ये विक्रम बेल्लारी, कीर्ति कुमार, संदीप सावदत्ती, विनायक कटगी, महाबलेश्वर होंगल उर्फ मुदाका, संतोष सावदत्ती, दिनेश एम, एस अश्वथ, केएस सुनील, नजीर अहमद, शानवाज, के नूतन, सी हर्षित, चंद्रशेखर इंडी उर्फ चंद्रू मामा, विकास कलबुर्गी आणि चन्नकेशव तिंगरीकर यांचा समावेश आहे.
आरोपींपैकी दोन व्यक्ती, वासुदेव रामा नीलेकानी आणि सोमशेखर न्यामगौडा यांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
योगेश गौडा खून प्रकरणाची टाइमलाइन
- 15 जून 2016: धारवाडमधील सप्तापूर जिममध्ये योगेश गौडा गौडर यांची हत्या झाली.
- 2016-2018: स्थानिक पोलिसांनी सहा आरोपींना अटक केली. मुख्य आरोपपत्रात विनय कुलकर्णी यांचे नाव नव्हते.
- सप्टेंबर 2019: सरकार बदलल्यानंतर प्रकरण CBI कडे सोपवण्यात आले.
- 5 नोव्हेंबर 2020: CBI ने विनय कुलकर्णी यांना मुख्य सूत्रधार म्हणून अटक केली.
- 11 ऑगस्ट 2021: सर्वोच्च न्यायालयाने कुलकर्णी यांना सशर्त जामीन मंजूर केला, धारवाडला जाण्यावर बंदी घातली.
- ७ जून २०२५: सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीदारांना प्रभावित केल्याच्या आरोपावरून कुलकर्णी यांचा जामीन रद्द केला.
- 27 फेब्रुवारी 2026: कुलकर्णी यांना सर्व प्रमुख साक्षीदारांच्या साक्षीनंनंतर सर्वोच्च न्यायालयातून पुन्हा जामीन मिळाला.
- 15 एप्रिल 2026: विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी कुलकर्णी यांच्यासह 17 जणांना दोषी ठरवले.
- 17 एप्रिल 2026: न्यायालयाने सर्व 17 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.































