कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी बुधवारी विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करण्यास नकार दिला आहे. हे अधिवेशन 22 जानेवारीपासून सुरू होईल आणि 31 जानेवारीपर्यंत चालेल.

या प्रकरणी कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने लोक भवनात राज्यपालांची भेट घेतली. त्यांनी सांगितले की, राज्यपालांच्या कार्यालयाने सरकारच्या अभिभाषणातील 11 परिच्छेदांवर आक्षेप घेतला आहे.

ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा एक दिवसापूर्वीच शेजारील आणि बिगर-भाजपशासित राज्ये केरळ आणि तामिळनाडूमध्येही राज्यपालांच्या विधानसभा संबोधनांवरून वाद निर्माण झाले आहेत.

कर्नाटक विधानसभा अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे. खरं तर, काँग्रेस सरकार केंद्रातील भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात प्रस्ताव आणण्याची योजना आखत आहे. MGNREGA रद्द करून त्याऐवजी विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम आणण्यास विरोध केला जाईल आणि MGNREGA पूर्ववत करण्याची मागणी केली जाईल.

20 जानेवारी: तामिळनाडूचे राज्यपाल भाषण न देता विधानसभेतून बाहेर पडले

राज्यपालांनी भाषण न देता विधानसभेतून वॉकआउट केले.

तामिळनाडू विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मंगळवारी राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी राष्ट्रगीताचा अपमान केल्याचा आरोप करत भाषण न देताच विधानसभेतून बाहेर पडले. राज्यपालांनी आरोप केला की त्यांच्या भाषणात अडथळा आणला गेला. ते म्हणाले, मी निराश आहे. राष्ट्रगीताला योग्य सन्मान दिला गेला नाही.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

गेल्या काही वर्षांप्रमाणे राज्यपालांनी सांगितले की, तमिळ गाण्यानंतर राष्ट्रगीत वाजवले जावे, परंतु अध्यक्ष अप्पावू यांनी यासाठी नकार दिला. यानंतर राज्यपाल रवी सुरुवातीचे भाषण न वाचताच विधानसभेतून बाहेर पडले. यापूर्वी 2024-25 मध्येही त्यांनी असे केले आहे.

राज्यपालांच्या वॉकआउटनंतर विरोधी AIADMK चे नेतेही विधानसभेतून बाहेर पडले आणि राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. तर, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी याला विधानसभेचा अपमान म्हटले आहे.

राज्यपाल विधानसभेतून बाहेर पडल्यानंतर लोक भवनाने प्रेस रिलीज जारी केली. रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, पुन्हा एकदा राष्ट्रगीताचा अपमान करण्यात आला. राज्यपालांचा माइक वारंवार बंद करण्यात आला. त्यांना बोलू दिले नाही.

20 जानेवारी: केरळ सरकारचा आरोप- राज्यपालांनी भाषण पूर्ण वाचले नाही

केरळ विधानसभेत भाषण देताना राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर.

केरळमध्येही मंगळवारी वाद निर्माण झाला. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी विधानसभेत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांच्या भाषणानंतर लगेचच आरोप केला की, त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले धोरणात्मक भाषण पूर्ण वाचले नाही. विजयन यांनी विधानसभेला सांगितले की, राज्यपालांनी केंद्राच्या राजकोषीय धोरणावर टीका करणारे परिच्छेद आणि प्रलंबित विधेयकांबद्दल लिहिलेल्या ओळी वाचल्या नाहीत.

याला उत्तर म्हणून, लोक भवनाने हा वाद अनावश्यक आणि निराधार असल्याचे म्हटले. तसेच, राज्यपालांनी भाषणाच्या मसुद्यातून ‘अर्ध-सत्य’ तथ्ये काढून टाकण्यास सांगितले होते, असा दावा केला.

सरकारने उत्तर दिले होते की राज्यपालांनी सुचवलेल्या बदलांसह भाषण तयार केले जाऊ शकते आणि वाचले जाऊ शकते. पण मध्यरात्रीनंतर कोणतेही बदल न करता तेच भाषण राज्यपालांना परत पाठवण्यात आले.