गेल्या अडीच वर्षांपासून जळगावकर अंधाराचा सामना करत असताना मनपा प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे हा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. राज्य शासनाने पाच महिन्यांपूर्वी ‘ड” वर्ग महापालिकांसाठी पथदिव्यांबाबत स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही जळगाव मनपाने अद्याप धोरण ठरवलेले नाही. परिणामी शहरात 21703 पैकी 5 हजारांवर पथदिवे बंद आहेत. शहरात ईईएसएल कंपनीचा करार संपला आहे. त्यानंतर मनपाने तात्पुरत्या स्वरूपात छत्रपती संभाजीनगरच्या एजन्सीकडे पथदिव्यांचे काम सोपवले. मात्र ही एजन्सी केवळ दुरुस्तीचे काम करते. सध्या या एजन्सीकडून दुरुस्ती केली जाते. त्यांना प्रति दिव्यासाठी 21 रुपये देण्यात येतात. साडेतीन महिन्यांत त्यांनी पाच हजार दिवे दुरुस्ती केले. दुरुस्तीच्या कामासाठीच पुढील दहा वर्षांत मनपाला 5 कोटी 46 लाख 91 हजार 560 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. याशिवाय जर मनपाने स्वतः नवीन एलईडी दिवे बसवले तर त्यासाठी आणखी 27 कोटी 32 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहेत. सीसीएमएस प्रणाली दुरुस्तीसाठी 1 कोटी 97 लाख रुपये खर्च येणार आहे. अर्थात, दहा वर्षांच्या कालावधीत पथदिव्यांवर 34 कोटी 76 लाख 69 हजार रुपये खर्च होणार आहेत. राजकीय साठमारीत जनता भरडली जाते प्रशासक राजवटीत अधिकाऱ्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली नाही, आता लोकप्रतिनिधींची राजवट आली आहे. आगामी महासभेत तरी भाजप आणि शिवसेनेने मर्जीतील एजन्सीचा हट्ट न धरता जळगावकरांच्या सुरक्षिततेचा विचार करावा. पॉलिटिकल इंटरेस्टच्या नादात जर हा प्रस्ताव पुन्हा लांबणीवर पडला, तर शहर अंधारात बुडालेच समजा. जुन्या पद्धतीने काम रेटून नेण्याचा प्रयत्न शासनाने ‘ बॅक इन्फ्रा आणिविन्सी ग्लोबल” या कंपनीची नियुक्ती करून प्रति एलईडी 119 रुपये दर निश्चित केला आहे.यात दुरुस्तीसह नवीन दिवे बसवण्याची सर्व जबाबदारी कंपनीची असेल. याउलट, मनपा स्वतःच्या जुन्या पद्धतीने काम रेटून नेण्याच्या प्रयत्नात आहे. योजनेंतर्गत मनपाला 30 कोटी 99 लाख रुपये खर्च करावे लागतील. ज्यामुळे 10 वर्षांत मनपाच्या तिजोरीवर 4 कोटी 50 लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाकडून शासन एजन्सीसाठी महासभेत प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. पुढे काय? महापालिकेची पहिली महासभा लवकरच महापौर दीपमाला काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. त्या अनुषंगाने तयारी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील पथदिव्यांसाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव मागवून भूमिका घेणे गरजेचे आहे. तातडीने निर्णय झाल्यास शहरात नवीन एलईडी दिवे बसवण्याचे काम सुरू होऊ शकते. मात्र,महासभेने निर्णय घेतला नाही तर काम रेंगाळेल. आजच्या परिस्थितीत पाच हजारांपेक्षा जास्त पथदिवे बंद आहेत. महिनाभरात आणखी हजार ते दोन हजाराने वाढ होऊन अंधार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या एजन्सीला काम दिल्यास महिनाभरात पथदिव्यांचे काम सुरू होईल. अन्यथा पुन्हा नवीन एजन्सी नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रियेत तीन ते चार महिने लोटतील. त्यामुळे शहरातील लोकभावना अधिक तीव्र होतील. किंबहुना, त्याचा उद्रेक होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. दिव्य मराठी थेट प्रश्न संदीप मोरे, विद्युत विभाग प्रमुख, महापालिका आता पथदिवे नव्याने बसवावे लागतील
Q : पथदिव्यांचा प्रश्न न सुटण्यास जबाबदार कोण?
A : ईईएसएलने काम बंद केलेआहे. 7 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण नझाल्याने मनपाची अडचण होती.
Q : शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी का नाही?
A : ऑक्टोबरात शासनाचे पत्रआले होते. त्या संदर्भात मार्गदर्शन मागवले होते. त्याचे उत्तर डिसेंबरमध्ये आले; परंतु आचारसंहिता लागल्याने निर्णय घेता आला नाही.
Q : शहरात पथदिवे बंद आहेत ते केव्हा बदलणार?
A : पथदिवे ईईएसएल कंपनीने लावले होते. त्यांचा कालावधी पूर्ण झाला असून, ते दुरुस्त होत नाही. नव्याने बसवावे लागतील. नवीन एजन्सीमार्फत काम होईल. Q : शहराची अंधारापासून सुटका कधी करणार?
A : लवकरच महासभेमध्ये शासनाच्या निर्णयानुसार प्रस्ताव दिला असून, त्यात धोरणात्मक निर्णय होऊन प्रश्न सुटणार.
Source link
