इस्रायलच्या संसदेने (नेसेट) सोमवारी पॅलेस्टिनी गुन्हेगारांना शिक्षा देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. यानुसार, वेस्ट बँकच्या पॅलेस्टिनींना इस्रायली नागरिकांची हत्या केल्यास किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील झाल्यास थेट फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते. यात अपील करण्याचाही कोणताही अधिकार नसेल. शिक्षा सुनावल्यापासून ९० दिवसांच्या आत फाशी दिली जाईल. हा कायदा राष्ट्रवादी किंवा दहशतवादी हेतूने केलेल्या हत्यांना लागू होईल. तथापि, न्यायालयाला विशेष कारणांखाली जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचाही अधिकार असेल. हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तमार बेन ग्विर यांनी पुढे आणले होते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बेन ग्विर आणि इतर खासदारांनी संसदेतच शॅम्पेनची बाटली उघडून जल्लोष केला. ते म्हणाले, “आज इस्रायल खेळाचे नियम बदलत आहे, जो ज्यूंची हत्या करेल, तो श्वास घेऊ शकणार नाही.” बेन ग्विर यांनी यापूर्वी धमकी दिली होती की, जर विधेयकावर मतदान झाले नाही तर त्यांचा पक्ष सरकारमधून पाठिंबा काढून घेईल. इस्रायलमध्ये पॅलेस्टिनी आणि इस्त्रायली ज्यू लोकांसाठी वेगळे कायदे या विधेयकाची मागणी इस्त्रायलमधील कट्टर उजव्या विचारसरणीचे गट दीर्घकाळापासून करत होते. वेस्ट बँक मध्ये पॅलेस्टिनींवर लष्करी कायदा लागू होतो. या विधेयकामुळे लष्करी न्यायालयाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे आता न्यायाधीश सर्वानुमतीशिवायही मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावू शकतील. दुसरीकडे, वेस्ट बँक मध्ये राहणाऱ्या इस्त्रायली ज्यू वस्तीतील रहिवाशांवर इस्त्रायली नागरी कायदा लागू होतो. याचा अर्थ असा की त्यांचा खटला सामान्य इस्त्रायली नागरी न्यायालयांमध्ये चालतो. याचा परिणाम असा होईल की, एकाच परिसरात दोन लोकांनी एकाच प्रकारचा गुन्हा केल्यास त्यांना वेगवेगळी शिक्षा दिली जाईल. यामुळे पॅलेस्टिनींसाठी फाशीच्या शिक्षेची शक्यता वाढेल. इस्त्रायली संघटनांनी विधेयकाला भेदभावपूर्ण म्हटले मानवाधिकार संघटनांनी याला वंशभेद आणि सूडबुद्धीचे धोरण म्हटले आहे. या विधेयकाचा विरोध करत इस्त्रायलच्या मानवाधिकार आणि नागरिक समाज संघटनांनी म्हटले की, हा कायदा पॅलेस्टिनींविरोधात वंशभेदाला प्रोत्साहन देईल. संघटनांनी याला पॅलेस्टिनींना लक्ष्य करणारे आणि इस्रायलींना सूट देणारे असे म्हटले. विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी या विधेयकावर टीका करत याला हमाससमोर शरणागती पत्करणे असे म्हटले. ते म्हणाले, “आम्ही हमाससारखे नाही, आम्ही हमासच्या अगदी उलट आहोत.” विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लगेचच या विधेयकाविरोधात इस्रायलच्या नागरी हक्क संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर ते असंवैधानिक असल्याचे सांगत ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी यापूर्वी या विधेयकाला विरोध केला होता, परंतु गाझा युद्धविराम लागू झाल्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका बदलली आणि अंतिम मतदानात त्याचे समर्थन केले. इस्रायलमध्ये आतापर्यंत फक्त दोनदाच फाशीची शिक्षा दिली गेली इस्रायलच्या संपूर्ण इतिहासात केवळ दोनदाच फाशीची शिक्षा दिली गेली. पहिले प्रकरण 1948 च्या अरब-इस्रायली युद्धादरम्यानचे आहे. इस्रायली लष्कराचे कॅप्टन मेयर टोबियान्स्की यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली लष्करी न्यायालयात दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याच दिवशी फायरिंग स्क्वॉडने गोळ्या घालून शिक्षा दिली. नंतरच्या तपासात ते निर्दोष असल्याचे निष्पन्न झाले. 1950 च्या दशकात त्यांना मरणोत्तर निर्दोष मुक्त करण्यात आले आणि पूर्ण लष्करी सन्मानाने पुन्हा दफन करण्यात आले. दुसरी घटना 1962 ची आहे, जेव्हा होलोकॉस्टचा प्रमुख सूत्रधार ॲडॉल्फ आयचमनला फाशी देण्यात आली. 1960 मध्ये आयचमनला इस्रायली गुप्तहेर एजंट्सनी अर्जेंटिनामधून पकडले होते. जेरुसलेममध्ये दीर्घ सार्वजनिक खटल्यानंतर त्याला नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले. इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले आणि 31 मे 1962 च्या रात्री त्याला जेरुसलेमच्या तुरुंगात फाशी देण्यात आली. यानंतर इस्रायलमध्ये फाशीची शिक्षा जवळजवळ पूर्णपणे बंद झाली. जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि ब्रिटनने विधेयकावर चिंता व्यक्त केली या विधेयकाबाबत जर्मनी, फ्रान्स, इटली आणि ब्रिटननेही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हा कायदा इस्रायलच्या लोकशाही मूल्यांना कमकुवत करू शकतो. संयुक्त राष्ट्रांनी यापूर्वीच वेस्ट बँकच्या सैन्य न्यायालयांवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हे पॅलेस्टिनींसाठी योग्य तपास प्रक्रिया आणि निष्पक्ष सुनावणीच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. हा कायदा 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हमास हल्ल्यात सामील असलेल्या दहशतवाद्यांना लागू होणार नाही, यासाठी सरकार एक वेगळे न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देत आहे.
Source link
