इंदूरच्या भागीरथपुरा येथे दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत शासन आणि नगरपालिकेच्या अहवालाला ‘आय-वॉश’ (केवळ दिखावा) ठरवले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीशी संबंधित असल्याचे आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भाग असल्याचे मानले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयाने स्वतंत्र चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आणखी एक मृत्यू, आकडा 29 वर पोहोचला
मंगळवारी भागीरथपुरा येथे आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, त्यामुळे आतापर्यंत मृतांची संख्या 29 वर पोहोचली आहे. मृत खूबचंद (63) गेल्या 15 दिवसांपासून उलट्या आणि जुलाबाने त्रस्त होते. कुटुंबीयांच्या मते, ते आधी निरोगी होते आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून उपचार घेतल्यानंतरही त्यांचा जीव वाचू शकला नाही. उच्च न्यायालयात अडीच तास सुनावणी
भागीरथपुरा प्रकरणात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठात अडीच तासांपेक्षा जास्त वेळ सुनावणी झाली. शासनाच्या वतीने न्यायालयात 23 मृत्यूंचा अहवाल सादर करण्यात आला, ज्यात 16 मृत्यू दूषित पाण्यामुळे झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तर 4 मृत्यूंबाबत संभ्रम होता आणि 3 मृत्यू दूषित पाण्यामुळे झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. मृत्यूंच्या आकडेवारीवर मोठा विरोधाभास
उच्च न्यायालयाने मृत्यूंच्या आकडेवारीबाबत गंभीर असहमती नोंदवली. जिथे सरकारी अहवालात 16 मृत्यू जलजन्य आजाराने झाल्याचे मानले गेले, तिथे याचिकाकर्त्यांनी सुमारे 30 मृत्यू झाल्याचा दावा केला. न्यायालयाने म्हटले की, अहवालात मृत्यूंची स्पष्ट कारणे नोंदवलेली नाहीत आणि पुरेसा वैज्ञानिक व दस्तावेजी आधार उपलब्ध नाही. दैनंदिन तपासणी आणि आरोग्य शिबिरे सुरू राहतील
न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की भागीरथपुरा येथे दैनंदिन पाणी गुणवत्ता तपासणी आणि नियमित आरोग्य शिबिरे सतत सुरू ठेवावीत. तपास आयोगाला चार आठवड्यांत अंतरिम अहवाल सादर करावा लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मार्च 2026 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले- सादर केलेला अहवाल विश्वसनीय नाही
न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि न्यायमूर्ती आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने अहवालात वापरलेल्या ‘वर्बल ऑटोप्सी’ या शब्दावरही आक्षेप घेतला आणि विचारले की हा वैद्यकीयदृष्ट्या वैध शब्द आहे की अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की सादर केलेला अहवाल विश्वसनीय नाही आणि तो केवळ ‘डोळ्यात धूळ फेकण्यासारखा’ मानला जाऊ शकतो. स्वतंत्र चौकशी आयोगाची स्थापना
उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती सुशील कुमार गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोग खालील मुद्द्यांवर चौकशी करेल— आयोगाला दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार फक्त 8 पॅरामीटर्सवर पाण्याची कशी तपासणी? उच्च न्यायालयात महापालिकेकडून युक्तिवाद करण्यात आला की, पाण्याची चाचणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, केवळ 8 मानकांवर पाण्याची चाचणी करण्यात आली, तर 2018 मध्ये मध्य प्रदेश प्रदूषण मंडळाने भागीरथपुरासह इंदूरच्या पाण्याची 34 मानकांवर चाचणी केली होती. हे पाणी विष्ठा दूषित (fecal contaminated) आढळले होते. अशा परिस्थितीत, जेव्हा भागीरथपुरात 28 मृत्यू झाले आहेत, तर महापालिका केवळ 8 मानकांवर चाचणी कशी करत आहे? महापालिकेने हे देखील सांगितले नाही की, चाचणीची पद्धत काय होती. या प्रकरणात, याचिकाकर्त्यांकडून जागतिक दर्जाच्या तीन पॅरामीटर्सवर पाण्याची चाचणी करण्याचे तीन मार्ग सुचवण्यात आले. रेडक्रॉस सोसायटीकडून मदत, शासनाकडून काहीही नाही
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, नुकसानभरपाईबाबतही खोटी माहिती दिली जात आहे. सध्या मृतांना जी 2-2 लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे, ती रेड क्रॉस सोसायटीकडून दिली जात आहे. शासनाकडून कोणतीही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. शासन इतर अपघातांमध्ये मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना 4-4 लाख रुपये देते, परंतु ज्यांचा दूषित पाण्यामुळे मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या आयुष्याची किंमत लावली नाही. या प्रक्रियेला पुढे वाढवावे. सुनावणीनंतर न्यायालयाने आदेश सुरक्षित ठेवला आहे.
Source link
