भारत आणि अमेरिकेने अंतरिम व्यापार करारासंदर्भात (ITA) वॉशिंग्टनमध्ये होणारी बैठक पुढे ढकलली आहे. ही बैठक 23-26 फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टनमध्ये होणार होती. या बैठकीचा उद्देश 7 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या ‘संयुक्त निवेदना’च्या आधारावर कायदेशीर मसुदा तयार करणे हा होता. वृत्तसंस्था पीटीआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, दोन्ही पक्षांनी अलीकडील शुल्क बदलांमुळे भारतीय संघाचा हा दौरा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांच्या पुनरावलोकनानंतर बैठकीची नवीन तारीख निश्चित केली जाईल. आता ही बैठक पुढे ढकलल्याने व्यापार करारात विलंब होऊ शकतो. खरं तर, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेले शुल्क रद्द केले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी शुक्रवारीच जगभरावर आधी 10% शुल्क लावले, आणि नंतर 24 तासांच्या आत ते वाढवून 15% केले. या व्यापार करारामुळे भारताचा टॅरिफ कमी झाला होता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की, भारतीय कृषी उत्पादने अमेरिकेत शून्य टॅरिफवर निर्यात केली जातील, तर अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांना भारतात कोणतीही टॅरिफ सूट दिली गेली नाही. याव्यतिरिक्त, भारताने पुढील 5 वर्षांत अमेरिकेकडून 50 हजार कोटी डॉलर (45 लाख 30 हजार कोटी रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली. यानंतर अंतरिम व्यापार कराराची (ITA) रूपरेषा जारी करण्यात आली होती. या अंतर्गतच भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेचा कर 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर लावलेला 25% अतिरिक्त कर देखील काढून टाकण्यात आला होता. भारतावर किती टॅरिफ लागेल आता ट्रम्पच्या टॅरिफमधील बदलामुळे भारतावर लावलेल्या टॅरिफबद्दल हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे की भारताला 18% टॅरिफ द्यावा लागेल की 15%. याची दोन कारणे आहेत- बीबीसीचा अहवाल खरा मानल्यास, भारतावरील एकूण शुल्क १८% वरून १५% पर्यंत कमी होईल, तर ट्रम्प यांचे विधान १८% शुल्काकडे (टॅरिफकडे) निर्देश करत आहे. टॅरिफ बदलामुळे भारत-अमेरिका व्यापार करार संकटात भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार करारावर सहमती झाली होती आणि या संदर्भात एक आराखडाही जारी करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी सांगितले होते की हा आराखडा लवकरच लागू केला जाईल आणि व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (BTA) दिशेने चर्चा पुढे जाईल. भारत-अमेरिकेच्या संयुक्त निवेदनानुसार, हा आराखडा 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी सुरू झालेल्या भारत-अमेरिका BTA चर्चेला पुढे नेईल. या करारामध्ये पुढे जाऊन बाजारपेठेत प्रवेश, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि व्यापार अडथळे कमी करणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश असेल. पीयूष गोयल यांनी 20 फेब्रुवारी रोजी सांगितले होते की, करार फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अंतिम होणार होता. मार्चमध्ये त्यावर स्वाक्षऱ्या होणार होत्या, तर एप्रिलपासून हा करार पूर्णपणे लागू होईल. यासोबतच, भारत येत्या काही महिन्यांत जगातील मोठ्या देशांसोबतच्या व्यापारी करारांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल. या करारामुळे भारताला मिळणारे फायदे भारताने आपले कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्र सुरक्षित ठेवले होते भारत आणि अमेरिका यांच्यातील कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रामुळे व्यापार करार थांबला होता. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये जारी केलेल्या आराखड्यात भारताने आपले कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्र पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले. पीयूष गोयल यांनी सांगितले होते की भारताने मका, गहू, तांदूळ, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल (इंधन), तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस यांसारख्या कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांना पूर्णपणे संरक्षित ठेवले आहे. या उत्पादनांवर अमेरिकेला कोणतीही शुल्क सवलत (टॅरिफ रियायत) देण्यात आलेली नाही. ते म्हणाले की, हा निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विचार करून घेण्यात आला आहे. तथापि, संयुक्त निवेदनानुसार, भारताने काही अमेरिकन कृषी आणि खाद्य उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द करण्यास किंवा कमी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यात ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशुखाद्यासाठी रेड सोरघम, सुकामेवा, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि स्पिरिट्स यांचा समावेश आहे.
Source link
