भारतात यूकेच्या गाड्या, व्हिस्की, कपडे आणि पादत्राणे ७ दिवसांनंतर स्वस्त मिळतील. कारण, भारत-यूके दरम्यानचा मुक्त व्यापार करार १५ जुलैपासून लागू होईल. म्हणजेच या दिवसापासून भारताच्या ९९% वस्तू यूकेमध्ये शून्य शुल्कावर निर्यात केल्या जातील. तर यूकेच्या ९९% वस्तू ३% सरासरी शुल्कावर आयात केल्या जातील. यामुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होऊन १२० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. सुमारे ३ वर्षांत १४ फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर २४ जुलै २०२५ रोजी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे यूके समकक्ष कीर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. ब्रिटिश उच्चायुक्तांनी म्हटले ‘ऐतिहासिक क्षण’ हा व्यापार करार लागू होण्यापूर्वी दोन्ही देशांतील व्यवसाय आणि कंपन्यांकडे तयारी करण्यासाठी आता फक्त एका महिन्यापेक्षा कमी वेळ उरला आहे. भारतातील यूकेच्या उच्चायुक्त लिंडी कॅमेरॉन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले, “उलटगणती सुरू झाली आहे! यूके आणि भारत यावर सहमत झाले आहेत की मुक्त व्यापार करार 15 जुलैपासून लागू होईल. आधुनिक यूके-भारत भागीदारीसाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे, जो आपल्या दोन्ही अर्थव्यवस्थांसाठी विकासाच्या एका नवीन युगाची सुरुवात करेल.” प्रश्न-उत्तरांमध्ये समजून घ्या, या करारामुळे काय-काय फायदे होतील… प्रश्न 1: भारतात कोणत्या वस्तू स्वस्त होतील? उत्तर: यूकेमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील सरासरी शुल्क 15% वरून 3% होईल. 85% वस्तू 10 वर्षांत पूर्णपणे शुल्कमुक्त होतील. यामुळे अनेक गोष्टी स्वस्त होतील: प्रश्न 2: भारतातील कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होईल? उत्तर: टेक्सटाईलपासून ते अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि रासायनिक क्षेत्रांना फायदा होईल. 1. वस्त्रोद्योग क्षेत्र यूकेमध्ये भारतीय कपडे आणि होम टेक्सटाईल्स जसे की चादरी, पडदे यांवर 8-12% कर लागत होता, तो आता पूर्णपणे रद्द होईल. यामुळे आपले कपडे बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुलनेत स्वस्त आणि अधिक स्पर्धात्मक होतील. तिरुप्पूर, सुरत आणि लुधियानासारख्या निर्यात केंद्रांमध्ये पुढील तीन वर्षांत 40% पर्यंत वाढ होऊ शकते. 2. दागिने आणि चामड्याचे सामान भारतातून यूकेला जाणाऱ्या दागिने आणि चामड्याच्या वस्तू जसे की बॅग, शूज यांवर आता कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे लहान व्यवसाय (MSME) आणि लक्झरी ब्रँड्सना मोठा फायदा होईल. यासोबतच यूकेमार्गे युरोपमध्ये भारताचे वर्चस्व आणखी वाढेल. 3. अभियांत्रिकी वस्तू आणि ऑटो पार्ट्स यूकेने भारतीय यंत्रसामग्री, अभियांत्रिकी साधने आणि ऑटो पार्ट्स जसे की कारचे सुटे भाग यांवर लागणारा आयात कर रद्द केला आहे. यामुळे भारत, यूके आणि युरोपची औद्योगिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल. पुणे, चेन्नई आणि गुरुग्रामसारख्या उत्पादन केंद्रांना फायदा होईल. 4. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे भारतीय फार्मा कंपन्यांना यूकेमध्ये जेनेरिक औषधांसाठी सोपी नोंदणी प्रक्रिया मिळेल. यामुळे भारताची औषधे यूकेच्या आरोग्य सेवा (NHS) मध्ये सहज पोहोचतील आणि औषधांना लवकर मंजुरीही मिळेल. 6. खाद्यपदार्थ, चहा, मसाले आणि सागरी उत्पादने बासमती तांदूळ, कोळंबीसारखी सागरी उत्पादने, प्रीमियम चहा आणि मसाल्यांवर यूकेचा आयात कर रद्द होईल. यामुळे आसाम, गुजरात, केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या प्रदेशांतील निर्यात उद्योगाला मोठे प्रोत्साहन मिळेल. 7. रसायने आणि विशेष सामग्री कृषी रसायने, प्लॅस्टिक आणि विशेष रसायनांवर कर कमी झाल्यामुळे गुजरात आणि महाराष्ट्रसारख्या प्रमुख केंद्रांमधून निर्यातीला चालना मिळेल. या करारानुसार भारताचे उद्दिष्ट आहे की 2030 पर्यंत यूकेमध्ये आपली रासायनिक निर्यात दुप्पट करावी. 8. हरित ऊर्जा आणि क्लीनटेक हा करार अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील संयुक्त उद्यमांचा मार्ग मोकळा करेल, ज्यात सौर ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. यूके भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करेल, ज्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा सह-विकास होईल. प्रश्न 3: या करारामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला काय फायदा होईल? उत्तर: FTA भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे: प्रश्न 4: हा करार कधीपासून लागू होईल? उत्तर: हा करार 24 जुलै 2025 रोजी स्वाक्षरित झाला आहे, परंतु तो लागू होण्यासाठी सुमारे एक वर्ष लागू शकते. कारण यासाठी भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आणि यूकेच्या संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे. भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली आहे. प्रश्न 5: भारत-यूके दरम्यान करार (अग्रीमेंट) करण्याबाबत चर्चा कधी सुरू झाली होती? उत्तर: भारत आणि यूके दरम्यान करार (अग्रीमेंट) करण्याबाबतची चर्चा 13 जानेवारी 2022 रोजी सुरू झाली होती, जी सुमारे 3.5 वर्षांनी पूर्ण झाली. 2014 पासून भारताने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आणि EFTA (युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन) सोबत असे 3 मुक्त व्यापार करारांवर (फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स) स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. भारत युरोपियन युनियन (EU) सोबत अशाच प्रकारच्या करारांवर सक्रियपणे चर्चा करत आहे. प्रश्न 6: व्यापार करार (ट्रेड अग्रीमेंट्स) किती प्रकारचे असतात? उत्तर: मुक्त व्यापार करारांना त्यांच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळी नावे दिली जातात. यात PTA (प्राधान्य), RTA (प्रादेशिक) आणि BTA (द्विपक्षीय) यांचा समावेश आहे. WTO अशा सर्व आर्थिक करारांना RTA असे नाव देते. प्रश्न 7: भारताने कोणत्या देशांसोबत या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत? उत्तर: भारताने श्रीलंका, भूतान, थायलंड, सिंगापूर, मलेशिया, कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, ASEAN आणि EFTA गटांसोबत व्यापार करार केले आहेत. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) नुसार, आशियातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांसोबत करार केल्यानंतर भारताने आपले FTA लक्ष पूर्वेकडील (ASEAN, जपान, कोरिया) भागीदारांकडून पश्चिमेकडील भागीदारांकडे वळवले आहे. भारत आता निर्यात वाढवण्यासाठी आणि पश्चिमेकडील मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबत मुक्त व्यापार कराराला (FTA) प्राधान्य देत आहे.
Source link
