सरकार पीएम-वाणीच्या अपयशातून धडा घेत एक नवीन आणि प्रगत सार्वजनिक वाय-फाय प्रणाली आणण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन प्रणालीचा उद्देश वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारणे आणि डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करणे हा आहे. आता वापरकर्त्यांना प्रत्येक हॉटस्पॉटसाठी वेगळ्या ओटीपीची गरज भासणार नाही. देशभरात पसरलेल्या 4 लाख हॉटस्पॉटवर एकाच ओटीपी किंवा पासवर्डने लॉगिन करता येईल. दूरसंचार नियामक (ट्राय) ने यासाठी सल्लापत्र जारी करून लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. सार्वजनिक वाय-फाय सुरक्षित करण्यासाठी ‘वाय-फाय प्रोटेक्टेड ॲक्सेस 3’ (Wi-Fi Protected Access 3) सारखे मानक लागू केले जातील. यामुळे गर्दीच्या ठिकाणीही सुरक्षित यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंटसाठी अतिरिक्त सुरक्षा कवच मिळेल. उत्पन्नाचे मॉडेल तयार करणे हा उद्देश पेपरनुसार, सध्याची वायफाय प्रणाली यामुळे चालली नाही कारण ती वापरकर्त्यांची गरज बनू शकली नाही. तसेच, ऑपरेटरला उत्पन्न मिळाले नाही. म्हणून, सरकार प्रस्तावित वायफाय प्रणालीला ऑपरेटरसाठी उत्पन्नाचे मॉडेल बनवू इच्छिते. यासाठी जाहिरात-आधारित मॉडेल, सशुल्क योजना आणि सबसिडी (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) सारखे पर्याय दिले जातील. ‘कम्युनिटी वायफाय’ मॉडेल लागू होईल शहरांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट आणि गावांमध्ये कमी खर्चाचे ‘कम्युनिटी वायफाय’ मॉडेल लागू होईल. देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येपैकी सध्या केवळ 2% लोक सार्वजनिक वायफाय वापरतात. दक्षिण कोरियामध्ये 80%, अमेरिकेत 70%, युरोप-चीनमध्ये 60% आणि इंग्लंडमध्ये 50% लोकसंख्या सार्वजनिक वायफायचा वापर करते. ट्रायने प्रस्तावित केलेली ही नवीन रचना केवळ इंटरनेटची पोहोच वाढवणार नाही, तर मोबाइल नेटवर्कवरील वाढत्या डेटाचा ताणही कमी करेल. स्वस्त इंटरनेटमुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत होतील बीएसएनएलचे माजी अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव यांच्या मते, हे केवळ कनेक्टिव्हिटीची गुणवत्ता सुधारत नाही, तर स्वस्त इंटरनेट उपलब्ध करून डिजिटल पायाभूत सुविधांनाही बळकटी देते, विशेषतः अशा लोकांसाठी जे महागडे डेटा प्लॅन घेऊ शकत नाहीत. ते म्हणाले की, वाय-फाय व्हिडिओ, क्लाउड आणि एआय-आधारित सेवांसारख्या उच्च-डेटा वापरासाठी उत्तम पर्याय प्रदान करते. ई-गव्हर्नन्ससारख्या सेवांपर्यंत पोहोचण्यासाठीही हे आवश्यक आहे.
Source link
