अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान भारताला कच्च्या तेलाची कमतरता भासणार नाही. भारताकडे सध्या कच्च्या तेलाचा आणि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांचा २५ कोटी बॅरल (सुमारे ४,००० कोटी लिटर) पेक्षा जास्त साठा आहे. सरकारच्या अहवालानुसार, हा बॅकअप इतका आहे की, जर पुरवठा पूर्णपणे थांबला तरी, देशाची संपूर्ण पुरवठा साखळी ७ ते ८ आठवडे सहज चालू शकते. म्हणजेच, येत्या काळात पेट्रोल-डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या कमतरतेची कोणतीही चिंता नाही. हा अहवाल त्या दाव्यांना फेटाळून लावतो ज्यात म्हटले होते की भारताकडे केवळ २५ दिवसांचा साठा शिल्लक आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की भारताची ऊर्जा सुरक्षा आता कोणत्याही एका मार्गावर किंवा देशावर अवलंबून नाही. 10 वर्षांत 27 वरून 40 देशांपर्यंत पोहोच वाढली
अहवालात म्हटले आहे की भारताची ऊर्जा खरेदी पूर्णपणे ‘राष्ट्रहिता’वर आधारित आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारताने आपल्या तेल खरेदीचा आवाका लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. एक दशकापूर्वी भारत केवळ 27 देशांकडून तेल खरेदी करत होता, जी संख्या आता 40 झाली आहे. जागतिक स्तरावरील तणावामुळेही भारताने आपल्या गरजांसाठी नवीन मार्ग शोधले आहेत. होर्मुजवरील अवलंबित्व कमी झाले जगातील सर्वात संवेदनशील सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’बद्दल अनेकदा चिंता व्यक्त केली जाते, परंतु भारताने आपली रणनीती बदलली आहे. आता भारताचे केवळ 40% कच्चे तेल या मार्गाने येते. उर्वरित 60% तेल रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका आणि मध्य आशियासारख्या पर्यायी मार्गांनी येते. अहवालानुसार, भारताची ऊर्जा सुरक्षा एकाच सागरी मार्गावर अवलंबून होती, ते दिवस आता राहिले नाहीत. भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करू शकेल अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारतीय रिफायनरीजना 30 दिवसांचा विशेष परवाना दिला आहे. हा परवाना 3 एप्रिलपर्यंत वैध राहील. यामुळे भारतात कच्च्या तेलाच्या तुटवड्याची शक्यता नाही. याशिवाय पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याचे संकट सध्या संपले आहे. 4 वर्षांपासून किमती स्थिर: पाकिस्तानमध्ये 55% तर जर्मनीमध्ये 22% वाढले दर पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल (PPAC) च्या आकडेवारीनुसार असे सांगण्यात आले की, भारतात गेल्या चार वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. फेब्रुवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान दिल्लीत पेट्रोलच्या किमतीत 0.67% ची किरकोळ घट झाली आहे. याउलट, याच काळात पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 55% आणि जर्मनीमध्ये 22% महाग झाले आहे. सरकारी कंपन्यांना 64,500 कोटींचा बोजा सहन करावा लागला सामान्य जनतेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी मोठे नुकसान सोसले आहे. अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलवर 24,500 कोटी रुपये आणि एलपीजी (LPG) वर सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे नुकसान स्वतः सोसले, जेणेकरून किरकोळ किमती वाढू नयेत. सरकारचा दावा आहे की, गेल्या 12 वर्षांत देशातील एकही पेट्रोल पंप कोरडा पडलेला नाही. घरगुती सिलेंडरचे दर 60 रुपयांनी वाढले सरकारने घरगुती गॅस सिलेंडर 60 रुपयांनी महाग केले आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा एलपीजी गॅस आता 913 रुपयांना मिळत आहे. आधी तो 853 रुपयांना होता. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळत आहे. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू झाल्या आहेत.
Source link
