भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात झालेल्या मुक्त व्यापार करारावर (FTA) अमेरिकेचे व्यापार अधिकारी जॅमिसन ग्रीर यांनी म्हटले आहे की, या कराराचा सर्वात मोठा फायदा भारताला होणार आहे. त्यांच्या मते, हा करार अनेक बाबतीत भारताच्या बाजूने झुकलेला आहे. ग्रीर यांनी फॉक्स बिझनेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, करार लागू झाल्यानंतर भारताला युरोपीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळेल आणि एकूणच भारत आघाडीवर राहील. ते म्हणाले, मी आतापर्यंत कराराचे काही तपशील पाहिले आहेत. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, यात भारताला फायदा होताना दिसत आहे. भारताला युरोपमध्ये अधिक बाजारपेठ प्रवेश मिळत आहे. ग्रीर यांचे विधान येथे ऐका… भारतीय कामगारांना युरोपमध्ये जाणे सोपे होऊ शकते ग्रीर यांच्या मते, भारत-युरोपियन युनियन (EU) मुक्त व्यापार करारामध्ये भारतीय कामगारांच्या युरोपमधील हालचालींशी संबंधित तरतुदींचा समावेश असू शकतो. त्यांचे म्हणणे आहे की, या करारामुळे भारतीय व्यावसायिक आणि कामगारांना युरोपीय देशांमध्ये काम करण्याच्या अधिक संधी मिळू शकतात. ग्रीर म्हणाले, असे दिसते की करारामध्ये काही इमिग्रेशन अधिकार देखील दिले जाऊ शकतात. मला अजून पूर्ण माहिती नाही, परंतु युरोपियन युनियनच्या (EU) अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयेन यांनी यापूर्वीच भारतीय कामगारांच्या युरोपमधील गतिशीलतेबद्दल (मोबिलिटी) बोलले आहे. त्यांच्या मते, भारत या व्यापार करारामुळे मोठ्या प्रमाणावर फायदा मिळवणार आहे. ग्रीर यांनी असेही सांगितले की, या करारामुळे भारतीय कंपन्यांना युरोपमध्ये व्यवसाय वाढवण्याची मोठी संधी मिळेल. ग्रीर म्हणाले – कठोर अमेरिकन व्यापार धोरणामुळे युरोपियन युनियन (EU) नवीन बाजारपेठा शोधत आहे ग्रीरने असेही म्हटले की, भारत-ईयू मुक्त व्यापार कराराचे एक मोठे कारण अमेरिकेचे बदलणारे व्यापार धोरण आहे. त्यांच्या मते, अमेरिका आता देशांतर्गत उत्पादनाला (मॅन्युफॅक्चरिंगला) प्राधान्य देत आहे. त्याचबरोबर इतर देशांना अमेरिकन बाजारात सहज प्रवेश देत नाहीये. ग्रीरने सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला गेला आणि परदेशी देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क (टॅरिफ) यांसारखी पाऊले उचलली गेली. यामुळे अनेक देश, विशेषतः युरोपियन युनियन, आपली उत्पादने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठा शोधू लागले आहेत. भारत-ईयूने ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’वर शिक्कामोर्तब केले भारत आणि युरोपियन युनियनने मंगळवारी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. याला ‘सर्व करारांची जननी’ असे म्हटले जात आहे. या करारामुळे सुमारे 2 अब्ज लोकांची बाजारपेठ निर्माण होईल आणि जागतिक जीडीपीच्या सुमारे 25% भागाला कव्हर करेल. करारानुसार, भारताच्या 99% निर्यातीवरील EU मधील शुल्क (टॅरिफ) रद्द होईल, तर युरोपियन युनियनच्या 97% पेक्षा जास्त निर्यातीवरील भारतात शुल्क कमी केले जाईल. वृत्तसंस्था पीटीआय (PTI) नुसार, हा करार 2027 मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. या करारानंतर, भारतात आयात होणाऱ्या युरोपियन गाड्या जसे की बीएमडब्ल्यू (BMW), मर्सिडीज (Mercedes) वरील 110% कर कमी करून 10% केला जाईल. याव्यतिरिक्त, भारतात युरोपमधून येणाऱ्या दारू आणि वाईनवरील कर कमी होऊ शकतो. युरोपीय देशांच्या दारूवर सध्या 150% शुल्क (टॅरिफ) लागतो. हे कमी करून 20-30% केले जाईल. व्यापार करारामुळे खरे विजेते ठरले पंतप्रधान मोदी ब्रिटिश वृत्तपत्र द टेलिग्राफने लिहिले आहे की, युरोपियन कमिशन एफटीएला (मुक्त व्यापार करार) आपला मोठा विजय मानत आहे, पण प्रत्यक्षात या कराराचे सर्वात मोठे विजेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मानले जात आहेत. वृत्तपत्रानुसार, युरोपियन युनियनने या करारासाठी भारत आणि रशियाच्या घनिष्ठ मैत्रीकडे दुर्लक्ष केले आहे. पंतप्रधान मोदींची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी असलेली जवळीक सर्वश्रुत आहे, तरीही, युरोपियन युनियनने भारतासोबत व्यापार वाढवण्याचा मार्ग निवडला. युक्रेन युद्धानंतर भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीही, भारत असा देश म्हणून उदयास आला आहे जो रशिया, युरोपियन युनियन, चीन आणि अमेरिका या सर्वांशी एकाच वेळी व्यापार करत आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी युरोपियन युनियनवरच स्वतःविरुद्धच्या युद्धाला निधी पुरवल्याचा आरोप केला आहे. युरोपियन युनियनचे मत आहे की अमेरिकेच्या कठोर शुल्कांनी आणि त्याच्या आक्रमक धोरणाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांना कमकुवत केले आहे. अशा परिस्थितीत, युरोप भारतासारख्या मोठ्या बाजाराकडे वेगाने वळला आहे. यामुळे युरोपियन युनियनवर आरोप होत आहेत की त्यांनी भारताच्या रशियाकडून तेल खरेदीकडे दुर्लक्ष केले आहे. FTA ला युरोपीय संसदेची मंजुरी आवश्यक युरोपियन युनियन आणि भारतादरम्यानचा FTA लगेच लागू होणार नाही. हा करार 2027 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने लागू होऊ शकतो. याचे कारण EU ची अनिवार्य आणि लांबची मंजुरी प्रक्रिया आहे. EU मध्ये कोणताही मोठा व्यापार करार लागू करण्यापूर्वी युरोपीय संसद आणि सदस्य देशांची औपचारिक मंजुरी आवश्यक असते. केवळ युरोपीय आयोगाचा राजकीय करार पुरेसा नसतो. FTA लागू करण्यासाठी युरोपीय संसदेत यावर चर्चा आणि मतदान होईल. कराराला मंजुरी देण्याचा, थांबवण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मंजुरीची प्रक्रिया काय असेल सर्वात आधी युरोपीय आयोग आणि भारतादरम्यान ठरलेल्या अटींना कायदेशीर स्वरूप दिले जाईल. यात टॅरिफ कपात, क्षेत्रनिहाय सूट आणि लागू होण्याची अंतिम मुदत समाविष्ट असेल. यानंतर हा करार EU कौन्सिलकडे जाईल, जिथे सर्व सदस्य देशांची सरकारे याला मंजुरी देतील. येथून सहमती मिळाल्यानंतर तो युरोपीय संसदेत सादर केला जाईल. युरोपीय संसदेत चर्चेनंतर मतदान होईल. जर संसदेने याला मंजुरी दिली, तरच कराराला पुढे नेता येईल. काही प्रकरणांमध्ये याला मिश्र करार मानले जाते, तेव्हा काही सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय संसदांकडूनही मंजुरी आवश्यक असू शकते. FTA मुळे ₹43 हजार कोटींचे शुल्क कमी होतील युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी मंगळवारी सांगितले की, या मुक्त व्यापार करारामुळे दरवर्षी सुमारे 4 अब्ज युरो (43 हजार कोटी रुपये) चे शुल्क कमी होतील आणि भारत व युरोपमध्ये लाखो लोकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. त्यांनी सांगितले की, भारत-EU मुक्त व्यापार करार जगाला स्पष्ट संदेश देतो की, आजच्या जागतिक आव्हानांवर सर्वात चांगले उत्तर परस्पर सहकार्य आहे, वेगळे होऊन निर्णय घेणे नाही. मर्सिडीज-BMW च्या आयात केलेल्या गाड्या भारतात स्वस्त होतील भारतात आता युरोपमधून आयात होणाऱ्या गाड्या स्वस्त होतील. भारत सरकारने युरोपमधून येणाऱ्या गाड्यांवर लागणाऱ्या आयात शुल्काला 110% वरून 10% पर्यंत कमी केले आहे. मात्र, सरकारने यासाठी 2.5 लाख गाड्यांची वार्षिक मर्यादा निश्चित केली आहे. हा निर्णय भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात झालेल्या मुक्त व्यापार कराराचा भाग आहे. भारतात मर्सिडीज बेंझ आणि BMW च्या बहुतेक लोकप्रिय गाड्या आधीपासूनच स्थानिक असेंब्लीद्वारे बनवल्या जातात. म्हणजे, सुटे भाग आयात करून येथे जोडून बनवल्या जातात. यांवर आयात शुल्क केवळ 15-16.5% पर्यंत लागते, त्यामुळे EU सोबत FTA झाल्याने त्यांच्या किमतीत कोणताही मोठा बदल होणार नाही.
Source link
