भारताची लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत आहे. 2011 मध्ये देशात 60 वर्षांवरील लोकसंख्या 10.16 कोटी होती, जी 2036 पर्यंत वाढून 22.74 कोटी होईल. म्हणजेच, एकूण लोकसंख्येत वृद्धांच्या लोकसंख्येचा वाटा 8.4% वरून 14.9% पर्यंत वाढेल आणि प्रत्येक 7 पैकी 1 भारतीय ज्येष्ठ नागरिक असेल.

ही माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली. ते म्हणाले की, देशात वृद्धांची संख्या वाढत असताना, त्यांच्यासमोर आरोग्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक अवलंबित्व आणि डिजिटल सुविधांचा वापर यांसारखी आव्हानेही वाढत आहेत.

सरकारने मान्य केले आहे की, देशात वृद्धांची संख्या वाढत असताना, कुटुंबांची रचना आणि नातेसंबंधांचे स्वरूपही बदलत आहे. पूर्वी बहुतेक लोक एकत्र कुटुंबात राहत होते, जिथे वृद्धांची काळजी सर्वजण मिळून घेत असत. आता लहान कुटुंबे वाढत आहेत, ज्यामुळे वृद्धांची काळजी घेण्याची पद्धतही बदलली आहे आणि त्यांची जबाबदारी कमी लोकांवर आली आहे.

नवीन अहवालांमध्ये याला “विरोधाभास” म्हटले आहे, म्हणजे वृद्धांची संख्या वाढत आहे, पण समाजाची विचारसरणी, जबाबदारी आणि त्यांच्या काळजीबद्दलच्या अपेक्षा पूर्वीसारख्या राहिलेल्या नाहीत. याचा थेट परिणाम वृद्धांच्या काळजीवर आणि त्यांच्या सन्मानावर होत आहे.

गृह राज्यमंत्री म्हणाले- सरकारने नॅशनल कौन्सिल ऑफ सीनियर सिटीझन्सची स्थापना केली.

गृह राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, वृद्धांच्या गरजा लक्षात घेऊन सरकारने 1 एप्रिल 2021 पासून अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मदत आणि सेवा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. सरकारने नॅशनल कौन्सिल ऑफ सीनियर सिटीझन्स (ज्येष्ठ नागरिकांची राष्ट्रीय परिषद) देखील स्थापन केली आहे, ज्याचे अध्यक्ष सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री असतात. या परिषदेत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि प्रतिनिधींचा समावेश आहे, जे वृद्धांशी संबंधित मुद्द्यांवर सल्ला देतात.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

देशात सर्वाधिक वृद्ध केरळमध्ये

देशात सर्वाधिक वृद्ध केरळमध्ये राहतात. येथे एकूण लोकसंख्येच्या 16.5% लोक वृद्ध (60 वर्षांवरील 56 लाख लोक) आहेत. यापैकी 11% लोक 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत. 2031 पर्यंत हे प्रमाण 25% होईल. अनेक गावांमध्ये फक्त वृद्धच उरले आहेत.

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मायग्रेशन अँड डेव्हलपमेंट (आयआयएमडी) च्या केरळ मायग्रेशन सर्वेक्षण अहवालानुसार, राज्याच्या 3.43 कोटी लोकसंख्येपैकी प्रत्येक पाचपैकी एका घरातील किमान एक सदस्य बाहेर आहे. 12 लाखांहून अधिक घरांना कुलूपे लागलेली आहेत, तर 21 लाखांहून अधिक घरांमध्ये फक्त वृद्ध व्यक्ती आहेत.

2023: नीती आयोगाने म्हटले – 2050 पर्यंत प्रत्येक पाचवा भारतीय वृद्ध असेल.

यापूर्वी 2023 मध्ये नीती आयोगाने सांगितले होते की, जगभरात 60 वर्षांवरील लोकांची संख्या वाढत आहे. भारतातही जन्मदर घटल्याने वृद्धांची संख्या वाढत आहे. 2050 पर्यंत एकूण लोकसंख्येच्या 19.5% वृद्ध असतील, जे सध्या 10% आहेत. सध्या एकूण लोकसंख्येत 10.40 कोटी लोक वृद्ध आहेत. असा अंदाज आहे की, 2050 पर्यंत प्रत्येक पाचवा भारतीय वृद्ध असेल.

‘भारतातील ज्येष्ठ नागरिक काळजी सुधारणा: ज्येष्ठ नागरिक काळजी प्रतिमानाची पुनर्कल्पना’ या शीर्षकाने जारी केलेल्या अहवालात नीती आयोगाने वृद्धांसाठी तरलता वाढवण्यासाठी, अनिवार्य बचतीसाठी रिव्हर्स मॉर्टगेज प्रणाली सुरू करून वृद्ध काळजी सेवा विकसित करण्याचे आवाहन केले होते.

नीती आयोगाच्या सूचना

1. वृद्धांच्या काळजीसाठी तंत्रज्ञान आणि एआयच्या वापराला प्राधान्य दिले जावे. आरोग्य विमा उत्पादने तयार करण्यासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जावे.
2. वृद्धांना आर्थिक फसवणुकीपासून संरक्षण सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिजिटल उपकरणांपर्यंत पोहोच सुधारली पाहिजे.

वृद्धांच्या काळजीचा 60 हजार कोटींचा व्यवसाय

आयोगाच्या मते, भारतातील ज्येष्ठ नागरिक काळजी उद्योग सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांचा आहे. तो वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, घरीच वृद्धांची काळजी आणि मोबाईल रुग्णालय तयार करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेल आणि कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीद्वारे खासगी क्षेत्राचे सहकार्य वाढवले पाहिजे.