नवी दिल्ली45 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
‘नवीन आयकर कायदा, 2025’ च्या मसुदा नियमांमध्ये पॅन कार्डच्या अनिवार्यतेशी संबंधित बदल करण्यात आले आहेत. याचा उद्देश लहान व्यवहारांवरील कागदपत्रे कमी करणे हा आहे.
1. रोख व्यवहार: वर्षाला ₹10 लाखांपर्यंत PAN मधून सूट
प्रस्तावित नियमांनुसार, आता एका आर्थिक वर्षात ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केल्यास किंवा काढल्यास पॅन नंबर देणे अनिवार्य असेल. सध्या, बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँकेत एका दिवसात ₹50,000 पेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केल्यास पॅन कार्ड देणे आवश्यक असते. सरकारच्या या पावलामुळे लहान व्यापारी आणि सामान्य लोकांना दिलासा मिळेल.
2. हॉटेल आणि मालमत्ता: ₹1 लाखांच्या बिलावर पॅनची गरज नाही
हॉटेलची बिले भरण्यासाठी पॅन कार्डची मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख करण्यात आली आहे. म्हणजे, जर बिल ₹1 लाखापेक्षा कमी असेल, तर पॅनची गरज भासणार नाही. हाच नियम कन्व्हेन्शन सेंटर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट पेमेंटलाही लागू होईल. त्याचबरोबर, मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा भेटवस्तूंच्या बाबतीत ही मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹20 लाख करण्याची शिफारस आहे.
3. वाहन खरेदी: ₹5 लाखांपेक्षा महागड्या बाईकवर पॅन द्यावा लागेल
जर तुम्ही ₹5 लाखांपेक्षा जास्त किमतीची मोटारसायकल किंवा कोणतेही मोटर वाहन खरेदी करत असाल, तर पॅन नंबर द्यावा लागेल. सध्याच्या नियमांनुसार, दुचाकी वाहनांसाठी पॅनची कोणतीही अट नव्हती, तर चारचाकी वाहनांसाठी किंमत काहीही असली तरी पॅन देणे अनिवार्य होते. आता ₹5 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांना या कक्षेतून वगळले जाऊ शकते.
4. विमा: अकाउंट-आधारित संबंधांसाठी पॅन आवश्यक
कोणत्याही विमा कंपनीसोबत खाते-आधारित संबंध सुरू करण्यासाठी पॅन आवश्यक असेल. आतापर्यंत फक्त 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त जीवन विमा प्रीमियमवरच पॅन मागितला जात होता. ‘खाते-आधारित संबंध’ म्हणजे आता पॉलिसी खरेदी केल्यावर बँकेप्रमाणे तुमचे एक कायमस्वरूपी प्रोफाइल किंवा खाते उघडेल.
5. क्रिप्टो: कर विभागासोबत माहिती सामायिक करावी लागेल
क्रिप्टो एक्सचेंजला आता आयकर विभागासोबत माहिती सामायिक करणे अनिवार्य असेल. डिजिटल चलनांनाही आता इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट म्हणून स्वीकारले गेले आहे.
नवीन कायदा कधीपासून लागू होईल?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर CBDT ने या नियमांवर जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या सूचनांच्या आधारावर नियम अंतिम केले जातील. यानंतर 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा आणि हे सर्व नवीन नियम देशभरात लागू होतील.
