घर खरेदी करण्याचे निकष आता फक्त स्थान, किंमत आणि सुविधा नाहीत, तर टिकाऊपणा (सस्टेनेबिलिटी) देखील आहे. प्रॉपटेक फर्म स्क्वेअर यार्ड्सच्या एका अहवालानुसार, ग्रीन होमची बांधकाम किंमत सामान्य घरांपेक्षा 3.5-4% जास्त असू शकते. परंतु, दीर्घकाळात ते घरमालकासाठी अधिक किफायतशीर ठरतात. टिकाऊपणाचा अर्थ असा आहे की, घरे अशा प्रकारे बांधली जावीत ज्यामुळे पर्यावरणावर कमीत कमी ताण येईल आणि दीर्घकाळ संसाधनांची बचत होईल. यात सौर ऊर्जा, पर्जन्यजल संकलन (रेन-वॉटर हार्वेस्टिंग) आणि कचरा व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. ही घरे आरामदायक असण्यासोबतच वीज आणि पाण्याची बचत करून खर्चही कमी करतात. टिकाऊ घरे पाण्याची खपत 30-50% आणि विजेचे बिल 20-30% पर्यंत कमी करू शकतात. देशात 2050 पर्यंत 40 कोटी लोक शहरांमध्ये स्थायिक होतील. शहरांमध्ये घरांचे बांधकाम दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. बांधकाम क्षेत्र देशाच्या एकूण ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जनात एक तृतीयांश वाटा उचलते. हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा पर्यावरणपूरक घरांचे महत्त्व वाढत आहे. खरेदीदारांना आता योग्य प्रकल्प निवडण्यासाठी नवीन निकषांची आवश्यकता आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ग्रीन होममध्ये राहिल्याने खर्चात घट होते. विजेची बचत आणि उत्तम तापमान नियंत्रणामुळे बजेट कमी होते. तथापि, खरेदीदारांसाठी चांगले प्रकल्प निवडणे थोडे कठीण आहे, कारण शाश्वततेशी संबंधित माहिती अनेक प्रमाणपत्रांमध्ये आणि तांत्रिक अहवालांमध्ये विखुरलेली असते. अहवालात याला ‘ग्रीन हाउसिंग पॅराडॉक्स’ असे म्हटले आहे. खरेदीदारांना निरोगी वातावरण आवडते, परंतु माहितीच्या अभावी ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत. आता शाश्वततेला स्थान आणि किंमत यांसारख्या पारंपरिक घटकांप्रमाणेच महत्त्व मिळत आहे. हे दीर्घकाळात घराची गुणवत्ता आणि जीवनमान यावर परिणाम करते. देशात 16 अब्ज चौरस फुटांवर 19,715 ग्रीन प्रोजेक्ट्स आणि 130 नेट-झिरो प्रोजेक्ट्स सुरू आहेत. यामुळे दरवर्षी 199.3 अब्ज लिटर पाणी आणि 66.4 अब्ज युनिट विजेची बचत होईल. तसेच, वार्षिक 5.31 कोटी टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत मिळेल. स्क्वेअर यार्ड्सने ‘स्क्वेअर यार्ड्स ग्रीन लिव्हिंग इंडेक्स’ देखील लॉन्च केला आहे. हे शाश्वतता, सुविधा, घराची मजबूती आणि स्मार्टनेस मोजण्याचे एक मापदंड आहे. ही प्रणाली रेराची माहिती आणि लोकेशन डेटा सामान्य लोकांना समजेल अशा सोप्या स्कोअरमध्ये रूपांतरित करते. भविष्य – नेट-झिरो लक्ष्यात पर्यावरणाची सुरक्षा, पारदर्शकतेची मोठी भूमिका भारताने 2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. भविष्यात शाश्वततेशी संबंधित माहिती ग्राहकांना निर्णय घेण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तज्ज्ञ डॉ. प्रियंका कोचर यांच्या मते, यामुळे माहितीची कमतरता दूर होईल. आता खरेदीदार पर्यावरणासोबतच आर्थिक बचतीच्या दृष्टिकोनातूनही घर निवडू शकतील.
Source link
