ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने म्हटले आहे की, वैवाहिक संबंधादरम्यान पती-पत्नीमध्ये झालेल्या लैंगिक संबंधांना आयपीसीच्या कलम 377 अंतर्गत गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही. पती-पत्नीमधील अनैसर्गिक लैंगिक संबंध गुन्हा नाही. पतीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर अंशतः रद्द करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हुंडा, मारहाण आणि छळाच्या आरोपांवर खटला सुरू राहील. भिंडमध्ये 2023 मध्ये पत्नीने पतीवर हुंडा न मिळाल्याने अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांचा आरोप करत पतीविरुद्ध महिला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. पतीने एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती याचिकाकर्ता पतीने ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की केवळ सामान्य आरोप लावण्यात आले होते, ज्यात कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. या आधारावर न्यायालयाने प्रकरण रद्द केले. यासोबतच, न्यायालयाने IPC च्या कलम 375 आणि 377 चा अर्थ स्पष्ट करताना म्हटले की, सुधारित कायद्यानुसार अनेक लैंगिक कृत्ये बलात्काराच्या व्याख्येत येतात, परंतु वैवाहिक संबंधांमध्ये पती-पत्नीमध्ये झालेले लैंगिक संबंध, जर पत्नी अल्पवयीन नसेल, तर त्यांना कलम 377 अंतर्गत गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही. इतर आरोपांवर खटला सुरू राहील न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हुंड्याची मागणी, मारहाण आणि छळ यांसारख्या आरोपांची सुनावणी सुरू राहील. या कलमांखाली दाखल केलेली FIR रद्द करण्यात आलेली नाही. हा निर्णय वैवाहिक संबंध आणि फौजदारी कायद्याच्या व्याख्येबाबत महत्त्वाचा मानला जात आहे, ज्यामध्ये न्यायालयाने वेगवेगळ्या कलमांची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे. 10 लाख रुपये आणि बुलेटची मागणी तक्रारकर्त्याने आरोप केला की, लग्नाच्या वेळी सासरच्या मंडळींना 4 लाख रुपये रोख, सोन्याचे दागिने आणि घरगुती वस्तू देण्यात आल्या होत्या. असे असूनही, सासरचे लोक 10 लाख रुपये आणि बुलेटची मागणी करत राहिले. मागणी पूर्ण न केल्याने छळ करण्यात आला. मारहाण करण्यात आली. तक्रारीत महिलेने तिच्या पतीवर जबरदस्तीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोपही केला. तिचे म्हणणे होते की, हुंड्याची मागणी पूर्ण न झाल्याने पती तिच्यासोबत जबरदस्ती करत असे, ज्यामुळे तिला शारीरिक आणि मानसिक त्रास होत असे. सासऱ्यावरही गैरवर्तन आणि धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
Source link
