गुडगाव3 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
शनिवारी, दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने हरियाणातील गुरुग्रामच्या शिकोहपूर गावात जमीन व्यवहार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा आणि इतर आरोपींना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणीपूर्वी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यासाठी आरोपींना ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी होईल.
शनिवारी झालेल्या सुनावणीत, विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आरोपींना नोटीस पाठवली. ईडीने नुकतेच रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. त्यांच्यावर ७.५ कोटी रुपयांना खरेदी केलेली जमीन ५८ कोटी रुपयांना विकल्याचा आरोप आहे.
न्यायालयाने ईडीला सर्व आरोपींना आरोपपत्राची प्रत देण्याचे निर्देश दिले. या सुनावणीत, विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा, मोहम्मद फैजान आणि विशेष वकील जोहेब हुसेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाले.
ईडीने न्यायालयात हे युक्तिवाद केले…
- जमीन खरेदी करण्यासाठी गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा वापर: या प्रकरणात, २४ जुलै रोजी ईडीने म्हटले होते की हे मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण आहे. सरकारी वकिलांच्या तक्रारीवर ईडीने म्हटले होते की गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा वापर जमीन खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला होता. ईडीने असेही म्हटले आहे की पुरावे स्पष्टपणे दर्शवितात की हे मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण आहे. ईडीने म्हटले आहे की आम्ही पैशाचा प्रवाह, मालमत्ता आणि साक्षीदारांचे जबाब सादर केले आहेत. तपासादरम्यान, जमीन व्यवहारात गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा स्रोत आणि खोटे विधाने आढळली आहेत.
- खरेदीत कंपनीने खोटे दावे केले: तक्रारीनुसार, स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटीने ३ एकर जमीन खरेदी केली, ज्याची किंमत कोट्यवधी आहे. विक्री कागदपत्रांमध्ये ७.५ कोटी रुपये देण्यात आल्याचे खोटे घोषणे करण्यात आली होती, तर पैसे दिले गेले नाहीत. स्टॅम्प ड्युटी टाळण्यासाठी ते नंतर देण्यात आले. ईडीच्या विशेष वकिलांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या साक्षीदाराने याची पुष्टी केली.
- वाड्रा यांच्या कंपनीमार्फत गुन्हा: वकील जोहेब हुसेन यांनी आरोप केला की हा गुन्हा प्रथम स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटीमार्फत करण्यात आला होता, ज्याच्या ९९ टक्के शेअर्स वढेरा यांच्या मालकीचे आहेत. स्काय लाईटने चेक देऊन सुमारे ३ एकर जमीन खरेदी केली, ज्याची किंमत ७.५ कोटी रुपये दाखवण्यात आली होती, परंतु हा चेक कधीही वटवण्यात आला नाही. ही जमीन नंतर डीएलएफला जास्त किमतीत विकण्यात आली. ईडीने सांगितले की या भागाची अजूनही चौकशी सुरू आहे.
- परवान्यासाठी अर्ज प्रक्रिया पाळली गेली नाही: ईडीच्या म्हणण्यानुसार, साक्षीदारांनी त्यांच्या जबाबात म्हटले आहे की अर्ज प्रक्रिया न पाळता घाईघाईने परवाना मंजूर करण्यात आला. विशेष वकिलांनी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजचे संचालक सत्यानंद याजी यांच्या जबाबाचाही हवाला दिला. सत्यानंद याजी यांनी जाणूनबुजून घोटाळ्यात मदत केल्याचे सांगितले. ईडीने म्हटले आहे की जुलै २०२५ पर्यंत म्हणजेच शेवटच्या जप्तीपर्यंत मनी लाँड्रिंग सुरू होते आणि आजही सुरू आहे.
- या प्रकरणात वाड्रा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जबाबदार: एजन्सीने म्हटले आहे की- आम्ही कलम ७० चा देखील वापर केला आहे, कारण ज्या कंपन्यांमध्ये पीओसी पाठवण्यात आली आहे त्या सर्व ९८% किंवा ९९% वाड्रा यांच्या मालकीच्या आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या वैयक्तिक भूमिकेव्यतिरिक्त, ते अप्रत्यक्षपणे जबाबदार देखील आहेत. ईडीच्या मते, १७ जुलै २०२५ रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीत वाड्रा, त्यांची कंपनी मेसर्स स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड, सत्यानंद याजी आणि केवल सिंग विर्क यांच्यासह ११ व्यक्ती आणि संस्थांना आरोपी करण्यात आले आहे.
संपूर्ण प्रकरण ४ मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या…
- २००८ चा खटला, २०१८ मध्ये दाखल झाला एफआयआर: हा खटला सप्टेंबर २००८ चा आहे, जो गुरुग्राममधील शिकोहपूर (आता सेक्टर-८३) च्या जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहे. या प्रकरणात २०१८ मध्ये रॉबर्ट वड्रा यांच्यासह हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा, रिअल इस्टेट कंपनी डीएलएफ आणि एका प्रॉपर्टी डीलरविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. एफआयआरमध्ये भ्रष्टाचार, बनावटगिरी आणि फसवणूक यासह इतर आरोप करण्यात आले आहेत.
- ७.५ कोटी रुपयांना ३.५ एकर जमीन खरेदी केली: वड्रा यांच्यावर आरोप आहे की त्यांच्याशी संबंधित एका कंपनीने ७.५ कोटी रुपयांना ३.५ एकर जमीन खरेदी केली. या कराराचे उत्परिवर्तन देखील असामान्य पद्धतीने करण्यात आले. त्यावेळी राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते आणि भूपेंद्र हुडा मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या सरकारने रॉबर्ट वड्रा यांच्या कंपनीला या जमिनीपैकी २.७० एकर जमीन व्यावसायिक वसाहत म्हणून विकसित करण्याची परवानगी दिली.
- ५८ कोटी रुपयांना जमीन विकली: निवासी प्रकल्पाचा परवाना मिळाल्यानंतर जमिनीची किंमत वाढली. नंतर, वड्रा यांच्याशी संबंधित कंपनीने ही जमीन डीएलएफला ५८ कोटी रुपयांना विकली. नंतर, हुडा सरकारने निवासी प्रकल्पाचा परवाना डीएलएफला हस्तांतरित केला.
- संपूर्ण व्यवहारात अनियमिततेचे आरोप: या संपूर्ण व्यवहारात अनेक अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. हरियाणा पोलिसांनी २०१८ मध्ये या व्यवहाराशी संबंधित गुन्हा दाखल केला. नंतर ईडीनेही या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली.
