संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राचे आजचे कामकाज पूर्ण झाले. सरकारने सध्याचे अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभा आणि लोकसभा आता 13 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर 16 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता पुन्हा एकत्र येतील. 3 दिवस चालणाऱ्या या सत्रात महिला आरक्षण कायद्यातील सुधारणेशी संबंधित महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा केली जाईल. खरं तर, सरकार लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी सुधारणा विधेयक आणण्याची योजना आखत आहे. सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत. प्रस्तावित 50% वाढीसह जागांची संख्या 816 होईल, त्यापैकी 273 (सुमारे एक तृतीयांश) जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. सरकारचा उद्देश ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ मध्ये सुधारणा करणे हा आहे. याद्वारे महिलांसाठी निश्चित केलेला कोटा परिसीमन प्रक्रियेपासून वेगळा करणे आहे. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. महिला आरक्षण कायदा संविधानाच्या 106व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला 2023 मध्ये महिला आरक्षण कायदा संविधानाच्या 106व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला होता. यानुसार महिला आरक्षण नवीन जनगणनेनंतर लागू होणार आहे. आता सरकारचा प्रस्ताव आहे की नवीन जनगणनेची वाट पाहण्याऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावरच मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसिमन) केली जावी. यामुळे प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण होऊ शकेल आणि आरक्षण लागू करता येईल. 2 विधेयक आणले जातील, एससी आणि एसटी कोटा असेल दोन विधेयके: एका विधेयकाद्वारे नारी शक्ती वंदन अधिनियमात सुधारणा केली जाईल, तर दुसरे विधेयक परिसीमन कायद्यातील बदलांशी संबंधित असेल. हे मंजूर करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. याच कारणामुळे सरकार विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आरक्षण: प्रस्तावानुसार, महिलांसाठी २७३ जागा आरक्षित असतील. आरक्षणाची रचना अशी असेल की, ज्यात अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांना त्यांच्या कोट्यामध्ये वाटा मिळेल. ओबीसी महिलांसाठी सध्या स्वतंत्र तरतूद समाविष्ट नाही. याच सूत्रानुसार राज्यांच्या विधानसभांमध्येही जागा वाढवून महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याची योजना आहे, जेणेकरून संपूर्ण देशात एकसमान रचना राहील. काँग्रेससोबत चर्चा बाकी: गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या काही दिवसांत यासाठी अनेक नेत्यांसोबत बैठका घेतल्या. यात वायएसआर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी), आरजेडी आणि एआयएमआयएमच्या नेत्यांचा समावेश होता. बीजेडी आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्याशीही चर्चा झाली. महिला आरक्षण विधेयक कायदा बनला नाही: महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्ये संविधानाच्या 106 व्या दुरुस्तीच्या रूपात मंजूर झाला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत हे विधेयक जवळपास एकमताने आणि राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले होते. मात्र, हा कायदा अजून लागू झालेला नाही. तो लागू होण्याची तारीख केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे निश्चित करेल आणि गरज पडल्यास संसद यात सुधारणा करू शकते. महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 जागा वाढतील मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 लोकसभा जागा वाढतील. 80 वरून 120 होतील. महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी 24 जागा आरक्षित होतील. येथे लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील. रिपोर्ट्सनुसार, बिहारमध्ये महिला जागांची संख्या 20 होऊ शकते. येथे एकूण जागा 40 वरून 60 पर्यंत पोहोचू शकतात. एमपीमध्ये 15 महिला आरक्षित जागा वाढू शकतात. तामिळनाडूमध्ये 20 आणि दिल्लीमध्ये 4 म्हणजे महिला जागा असतील. झारखंडमध्ये 7 महिला आरक्षित जागा वाढण्याचा अंदाज आहे. 1931 मध्ये पहिल्यांदा महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता 1931: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनादरम्यान महिलांसाठी राजकारणात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. तेव्हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. बेगम शाह नवाज आणि सरोजिनी नायडू यांसारख्या नेत्यांनी महिलांना पुरुषांपेक्षा प्राधान्य देण्याऐवजी समान राजकीय स्थितीच्या मागणीवर भर दिला. 1971: भारतात महिलांच्या स्थितीवर समिती स्थापन करण्यात आली. यातील अनेक सदस्यांनी वैधानिक संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाला विरोध केला. 1974: महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी महिलांच्या स्थितीवरील एका समितीने शिक्षण आणि समाज कल्याण मंत्रालयाला एक अहवाल सादर केला. या अहवालात पंचायत आणि नगर संस्थांमध्ये महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. 1988: महिलांसाठी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनेने (National Perpective Plan) पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत महिलांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली. यामुळे पंचायती राज संस्थांमध्ये आणि सर्व राज्यांमधील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीचा पाया रचला गेला. 1993: 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीमध्ये पंचायत आणि नगर संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करण्यात आल्या. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि केरळसह अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षण लागू केले आहे.
Source link
