महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत माहिती दिली आहे की, केंद्र सरकार लवकरच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळा’ची स्थापना करणार आहे. या मंडळाद्वारे डिलिव्हरी भागीदार आणि फ्रीलान्सर्सना आरोग्य सेवा, विमा आणि कुटुंब कल्याण यांसारख्या सुविधा दिल्या जातील. आतापर्यंत या कामगारांना केवळ व्यावसायिक भागीदार मानले जात होते, परंतु नवीन कायद्यानुसार त्यांना पहिल्यांदाच औपचारिक ‘कामगार’ दर्जा देण्यात आला आहे. मंत्री आकाश फुंडकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान काँग्रेस आमदार हेमंत ओगले आणि भाजपचे अतुल भातखळकर यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू केली आहे. ही संहिता नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झाली आहे. यात पहिल्यांदाच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांची स्थिती स्पष्ट केली आहे. आतापर्यंत त्यांना केवळ डिलिव्हरी-आधारित पेमेंटवर काम करणारे स्वतंत्र कंत्राटदार म्हणून पाहिले जात होते. राजस्थान आणि कर्नाटकचे कायदे रद्द होतील फुंडकर यांनी एक महत्त्वाची माहिती देताना सांगितले की, नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्ड अस्तित्वात येताच राज्यांचे स्वतःचे कायदे रद्द (समाप्त) होतील. सध्या राजस्थान आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी गिग वर्कर्सच्या कल्याणासाठी स्वतःच्या स्तरावर कायदे बनवले आहेत. केंद्राच्या निर्देशानुसार, आता सर्व राज्यांना केंद्रीय सोशल सिक्युरिटी कोडच्या तरतुदींचेच पालन करावे लागेल. गिग वर्कर्सना कोणते फायदे मिळतील? नॅशनल बोर्डच्या स्थापनेनंतर गिग वर्कर्सना हे लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे… NTC गिरण्यांच्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकी 1 वर्षात मिळेल विधानसभेत चर्चेदरम्यान गिरणी कामगारांचा मुद्दाही उपस्थित झाला. काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांच्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी सांगितले की, मुंबईतील नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (NTC) च्या बंद पडलेल्या गिरण्यांमधील कामगारांची थकबाकी फेडण्यासाठी सरकार सक्रिय आहे. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका सुरू आहेत आणि सेटलमेंटच्या पर्यायांवर विचार केला जात आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ही थकबाकी एका वर्षाच्या आत फेडली जाईल. कोविडनंतर 4 प्रमुख गिरण्या बंद मंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की, कोविड-19 महामारीनंतर मुंबईतील चार NTC गिरण्या पूर्णपणे बंद आहेत. या गिरण्यांमधील कामगार संघटनांनी वेतन आणि इतर थकबाकीसाठी औद्योगिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार एकत्र येऊन यावर तोडगा काढत आहेत, जेणेकरून हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळू शकेल. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार कोण असतात?
Source link
