बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून पाश्चात्य सरकारे असे म्हणत आली आहेत की परिस्थिती योग्य असेल तेव्हाच पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली जाईल. त्यांचा असा विश्वास होता की केवळ मान्यता देऊन वास्तव बदलणार नाही, परंतु आता परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की सरकारांवर दबाव जाणवत आहे.

गाझामधील दोन वर्षांच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या उपासमार आणि विध्वंसाच्या प्रतिमा, तसेच इस्रायलच्या सततच्या लष्करी कारवाईमुळे, इस्रायलबद्दल जगाचे मत बदलत आहे. या कारणांमुळे, अनेक देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

७५% देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली

संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी सुमारे ७५% देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्याला “कायमस्वरूपी निरीक्षक राज्य” म्हणून दर्जा आहे.

याचा अर्थ असा की पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही.

फ्रान्सकडून मान्यता मिळाल्यानंतर, पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) 5 पैकी 4 स्थायी सदस्यांचा पाठिंबा मिळेल.

१९८८ मध्ये चीन आणि रशिया या दोघांनीही पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली. यामुळे अमेरिका हा एकमेव देश आहे ज्याने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. ते पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाला (पीए) मान्यता देते.

पॅलेस्टिनींना त्यांचे स्वतःचे स्थानिक सरकार प्रदान करण्यासाठी आणि पूर्ण राज्याचा पाया तयार करण्यासाठी १९९४ मध्ये पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.