नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी दुवा
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला तिच्या माजी पती आणि सासू-सासऱ्यांकडे बिनशर्त माफी मागण्याचे आदेश दिले. या अधिकाऱ्याने वैवाहिक वादात तिच्या पती आणि सासू-सासऱ्यांविरुद्ध अनेक खोटे फौजदारी खटले दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ते सर्व खटले रद्दही केले.
मंगळवारी दिलेल्या निकालात, सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “या प्रकरणांमुळे पतीला १०९ दिवस आणि त्याच्या वडिलांना १०३ दिवस तुरुंगात काढावे लागले. त्यांना जे काही भोगावे लागले त्याची भरपाई कोणत्याही प्रकारे होऊ शकत नाही.”
एआयने व्हिज्युअल्स तयार केले.
माफीनामा सोशल मीडियावर अपलोड करावा लागेल न्यायालयाने आदेश दिला की, महिलेने आणि तिच्या पालकांनी पीडित पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची बिनशर्त माफी मागावी. हे माफीपत्र इंग्रजी आणि हिंदीतील प्रत्येकी एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राच्या राष्ट्रीय आवृत्तीत प्रकाशित करावे.
तसेच, माफीनामा ३ दिवसांच्या आत फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूबसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करावा लागेल. २०१८ पासून वेगळे राहणाऱ्या जोडप्याच्या घटस्फोटाची याचिकाही न्यायालयाने स्वीकारली आणि मुलीचा ताबा आईकडे (महिला आयपीएस अधिकारी) सोपवला. महिलेचा माजी पती आणि कुटुंबातील सदस्य मुलीला भेटू शकतील.
फौजदारी, घटस्फोट आणि पोटगीचे खटले दाखल करण्यात आले या महिला अधिकाऱ्याने तिच्या पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध कुटुंब न्यायालयात फौजदारी खटले, घटस्फोट आणि पोटगीचे खटले दाखल केले होते. तिच्या पतीनेही प्रति-केस दाखल केले होते.
याशिवाय, थर्ड पार्टीकडूनही खटले दाखल करण्यात आले होते. पती-पत्नी दोघांनीही प्रकरणे त्यांच्या संबंधित निवासी भागात हस्तांतरित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
